नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । सध्या आम्ही रस्त्यावर राहतो आहोत. जर सरकारला हे चालत असेल तर आमची काही हरकत नाही. मात्र आम्ही आता अहिंसेच्या मार्गावर चालणार नाही हे सरकारने लक्षात असू द्यावं असं शेतकरी संघटनांनी म्हटलं आहे.
कृषी कायद्यांचा शेतकऱ्यांना नाही तर फक्त केंद्र सरकारला फायदा होणार आहे. आम्हाला कॉर्पोरेट फार्मिंग करायचं नाही. त्यामुळे हे कायदे रद्द करावेत अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
दरम्यान या आंदोलनात सहभागी झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांनी आणि लहान मुलांनी घरी जावं असं आवाहन केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केलं आहे. शेतकरी मात्र दिल्लीत आपल्या आंदोलनावर ठाम आहेत.
कॅनडाच्या खासदारांनी भारतातील शेतकऱ्यांचा विचार करुन त्याबद्दल त्यांच्या संसदेत चर्चा केली. कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांचा विचार करा या आशयाचं पत्र मोदी सरकारला लिहिलं आहे. कॅनडाच्या संसदेत भारताच्या शेतकऱ्यांविषयी चर्चा होऊ शकते तर मग भारताच्या संसदेत शेतकऱ्या प्रश्नावर चर्चा का होत नाही? असा प्रश्न जमहुरी किसान सभेचे जनरल सेक्रेटरी कुलवंत सिंग सिंधू यांनी विचारला आहे.
केंद्र सरकारने कृषी कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी गेल्या दहा दिवसांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावलं आहे. याआधीच्या चर्चा निष्फळ ठरल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरुच ठेवलं आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांची एक समिती स्थापन करावी आणि सरकारशी चर्चा करावी असं कृषी मंत्र्यांनी म्हटलं होतं. मात्र शेतकऱ्यांनी हे मान्य केलं नाही. आता शेतकऱ्यांसोबत आज पुन्हा एकदा चर्चा झाली आहे.
