नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । राज्य सरकारकडून हाथरसमधील घटनांची निष्पक्षपणे चौकशी केली जाऊ शकते परंतु, स्वार्थ साधण्यासाठी काही जणांकडून प्रयत्न सुरू आहेत, बलात्कार आणि हल्ल्याच्या चौकशीसाठी सीबीआयकडे तपास सोपवण्यात यावा, अशी विनंती उत्तर प्रदेश सरकारकडून करण्यात आलीय
बलात्कार आणि पीडित तरुणीच्या मृत्यू गुन्ह्यात उत्तर प्रदेश सरकारनं मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केलंय. यामध्ये १४ सप्टेंबर रोजी सूचना मिळाल्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ नोंद केल्याचंही, उत्तर प्रदेश सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलंय.
यावेळी उत्तर प्रदेश सरकारकडून पीडितेच्या मृतदेहावर अर्ध्यारात्री अंत्यसंस्कार करण्याचं ‘कारण’ही सांगण्यात आलंय. गुप्तचर यंत्रणेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या मुद्यावरून सकाळी मोठ्या प्रमाणात दंगल घडवून आणण्याची तयारी केली जात होती, असं योगी आदित्यनाथ सरकारनं न्यायालयात म्हटलंय. सकाळपर्यंत वाट पाहिली असती तर स्थिती नियंत्रणाच्या बाहेर जाण्याची शक्यता होती, असंही सरकारचं म्हणणं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय चौकशी व्हावी, जेणेकरून खोट्या दाव्यांच्या आधारे चौकशीत अडथळे आणण्याचे प्रयत्न खोडून काढता येऊ शकतील अशी मागणी उत्तर प्रदेश सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात केलीय.
सोशल मीडिया आणि मीडियाद्वारे जातीय संघर्ष आणि हिंसेला प्रोत्साहन देण्याचं षडयंत्र रचलं गेलं होतं, असंही योगी सरकारकडून आत्तापर्यंतच्या चौकशीची माहिती देताना म्हटलं गेलंय.
