नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था । आता सोने, चांदी, हिरे, प्लॅटिनम आणि मौल्यवान रत्नांची खरेदी रोख पैसे देऊन करायची असल्यास तुम्हाला आधारकार्ड आणि पॅनकार्ड दाखवणे बंधनकारक राहील. अन्यथा देशातील कोणत्याही ज्वेलर्समध्ये तुम्हाला सोने खरेदी करता येणार नाही.
काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने हा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची आता देशभरातील सराफा व्यापाऱ्यांकडून अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
कोरोना संकटानंतर भारतासह आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सोन्याच्या दरांनी मोठी उसळी घेतल्याचे चित्र दिसत आहे. ही परिस्थिती पाहता दिवाळीपर्यंत सोन्याचा दर प्रतितोळा ६३ हजारांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.
आगामी काळात सोने-चांदीच्या दागिने खरेदीसाठी आर्थिक व्यवहारांप्रमाणे केवायसी सादर करावे लागण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने २८ डिसेंबरला सोन्याच्या व्यापाराला पी एम एल ए (Prevention of Money Laundering Act) कायद्याच्या अखत्यारित आणल्याची अधिसूचना जारी केली होती. त्यामुळे आता ईडीला कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय सोन्याच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांची तपासणी करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत.
या आदेशानुसार आता पेढी आणि सोने व्यापाऱ्यांना १० लाखापेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांचे तपशील ठेवणे बंधनकारक असेल. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास तीन ते सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर आता सोने व्यापारी अगदी 2 लाखांपर्यंतच्या रोखीच्या व्यवहारांसाठीही केवायसीची मागणी करु लागले आहेत. दोन लाखांपेक्षा कमी रकमेच्या व्यवहारासाठी ग्राहकांकडून पॅनकार्ड मागितले जात आहे. जेणेकरून आपल्याला भविष्यात ईडीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार नाही, याची काळजी सराफा व्यापारी घेत आहेत.
केंद्र सरकारकडून सोन्यासह मौल्यवान धातुंच्या व्यवहारांसाठी एक विशेष धोरण आखण्याची तयारी सुरु आहे. त्यानुसार सोन्यातील गुंतवणुकीचा संपत्तीमध्ये समावेश होईल. सध्याच्या नियमांनुसार दागिन्यांचा समावेश ‘undisclosed treasure’ मध्ये केला जातो.
भारतात दरवर्षी ८५० टन सोन्याची आयात होते. त्यामुळेच या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारकडून ही पावले उचलली जात आहेत. आगामी अर्थसंकल्पात सोने आणि चांदीच्या व्यवहारासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
