नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । काँग्रेसच्या प्रभारी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वात आज विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीला शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह 19 पक्षांचे नेते उपस्थित होते.
यावेळी सोनिया गांधी यांनी भाषणात संसदेतील विरोधकांच्या एकीचं कौतुक केलं. त्या म्हणाल्या की , संसदेच्या भविष्यातील अधिवेशनातही ही एकता कायम राहील. मात्र, आपल्याला बाहेरही मोठी राजकीय लढाई लढावी लागेल, अशी सूचनाही सोनिया गांधी यांनी दिली आहे.
आम्ही कोविड -19 साथीला सामोरे जाण्यासाठी लसीकरण धोरणावर, शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यावर आणि अन्नधान्याच्या मोफत वितरणावर 12 मे 2021 रोजी पंतप्रधानांना संयुक्तपणे पत्र लिहिले होते. आमच्या हस्तक्षेपानंतर लसींच्या खरेदी प्रणालीमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले. हे सांगण्याची गरज नाही की, नेहमीप्रमाणे इतर कोणीतरी त्याचे श्रेय घेतले आहे. आमच्या 23 मे, 2021 च्या संयुक्त निवेदनात कोविड -19 साथीचा समावेश आहे. तर 2 मे, 2021 रोजी शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करणे आणि संयुक्त किसान मोर्चाशी सरकारकडून पुन्हा चर्चा सुरू करण्याची गरज आहे, असा सल्ला सरकारला दिला आहे.
शरद पवारांनी त्यांच्या लक्षात आणून दिले की, नवीन सहकार मंत्रालय, स्वतः गृहमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली, राज्य सरकारांच्या घटनात्मक अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये स्पष्ट हस्तक्षेप कसा आहे. इतर काही मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे ममता आणि उद्धव ठाकरे यांनी लस पुरवठ्यामध्ये गैर-भाजप शासित राज्यांमधील भेदभावावर भर दिला. काँग्रेस पक्षाच्या वतीने मी पंतप्रधानांना अनेक प्रसंगी थेट रोख सहाय्यासारख्या तातडीच्या उपायांची गरज अधोरेखित करण्यासाठी लिहिले आहे, विशेषत: ज्यांच्या जीवनमानावर वाईट परिणाम झाला आहे त्यांच्यासाठी मदत देण्याची मागणी पंतप्रधानांकडे केलीय.
संसदेचे नुकतेच झालेले पावसाळी अधिवेशनात सार्वजनिक महत्त्वाच्या आणि तातडीच्या मुद्यांवर चर्चा आणि वादविवाद करण्यास सरकारच्या आडमुठेपणा आणि उद्दामपणामुळे पुन्हा पूर्णपणे धुऊन गेले. यामध्ये प्रत्येक नागरिकाला प्रभावित करणारा पेगासस स्नूपिंग घोटाळा, शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करणे, गेल्या 9 महिन्यांपासून सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढणे आणि संघराज्यावर सातत्याने हल्ला करणे, यांचा समावेश आहे. असे असूनही, सर्व विरोधी पक्षांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये वीस दिवसांहून अधिक काळ निदर्शनास आणलेल्या बाबींमुळे हे सत्र चिन्हांकित केले गेले.
घटना दुरुस्ती विधेयकात मागास प्रवर्ग ठरवण्याचा आणि अधिसूचित करण्याचा दीर्घकालीन अधिकार राज्यांना देणात आला. तीन वर्षांपूर्वी सरकारने चूक केली होती आणि तुम्हाला माहीत आहे की हे विधेयक ती चूक सुधारण्यासाठी आवश्यक होते. मला विश्वास आहे की संसदेच्या भविष्यातील अधिवेशनातही विरोधकांची ही एकता कायम राहील. पण आपल्याला मोठी राजकीय लढाई संसदेच्या बाहेर लढावी लागेल असेही त्या म्हणाल्या .
