मुंबई प्रतिनिधी । कोरोना विरूध्दच्या लढाईत जनताच सैन्य असून या सैन्याला उपाशी कसे ठेवता येईल असा सवाल शिवसेनेने आज केंद्र सरकारला विचारला आहे. केंद्राने राज्याला मदतीतला वाटा देण्याची मागणी देखील यात करण्यात आली आहे.
शिवसेनेचे मुखपत्र असणार्‍या दैनिक सामनाच्या आजच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर टीका करण्यात आली आहे. यात म्हटले आहे की, कोरोनाशी युद्ध करण्यासाठी मोदी सरकारला पैसे हवे आहेत व त्यासाठी जनतेवर आर्थिक निर्बंध लादले जाणार हे आता नक्की झाले आहे. सहा-सात वर्षांपूर्वी देशात इतका पैसा होता की, प्रत्येकाच्या खात्यात १५-१५ लाख रुपये जमा करण्याची बतावणी झाली होती. परदेशातील ७० हजार कोटी इतका काळा पैसा हिंदुस्थानात आणायची तयारी सुरू होती. हा पैसा आता तरी आणता येईल आणि कोरोनाशी लढता येईल असे वाटत होते, पण सरकारने काय केले, तर विद्यमान खासदारांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन यांत ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांनीही पगारकपातीला स्वत:हून मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांनी त्यांचा एक दिवसाचा पगार आधीच ङ्गपंतप्रधान केअर फंडाफत जमा केला आहे. याशिवाय खासदारांना मिळणारा वार्षिक निधीदेखील दोन वर्षांसाठी बंद केला जाणार आहे. अशा ॠशॉर्टकटफने सरकार १० हजार कोटी रुपये उभे करणार आहे. म्हणजे फार अंगमेहनत न करता सरकारने कोरोनाशी लढण्यासाठी पैसे जमा केले आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष डॉ. नड्डा हे तर त्याही पुढे गेले. एकवेळच्या जेवणाचा त्याग करा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. कोरोनाच्या लढाईत प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग असायलाच हवा आणि आपापल्या मगदुराप्रमाणे त्याने मदत केली पाहिजे, हे खरेच आहे.
यात पुढे म्हटले आहे की, कोरोनाशी लढण्यासाठी मोदी सरकारला पैसा हवा आहे. तसा तो आपल्या महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारलाही हवाच आहे. मोदी सरकारला कोरोनाशी लढण्यासाठी १५ हजार कोटींचा निधी जमा करायचा आहे. तो आधीच झाला. जरा जास्त झाला. हा सर्व निधी नव्याने स्थापन झालेल्या पंतप्रधानांच्या केअर खात्यात जमा झाला आहे. दुसरे असे की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती घसरून पडल्या आहेत. २०१४ मध्ये क्रूड ऑईल प्रति बॅरेल १३० डॉलर्स होते. ते आता प्रति बॅरल २३ डॉलर एवढे खाली घसरले आहे. मात्र हिंदुस्थानात पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती त्याप्रमाणात खाली आलेल्या नाहीत. म्हणजे या व्यवहारातून मोदी सरकारला निव्वळ नफा २० लाख कोटी इतका झाला. या नफ्यातील किती हिस्सा कोरोना व्हायरसविरुद्धच्या लढ्यात वापरला जात आहे? देशाची २० टक्के जनता एकवेळचेच जेवते. ते प्रमाण आता वाढेल. कोरोनाचे युद्ध जनताच लढणार आहे व जनताच त्यात मरणार आहे. सरकारने आता खासदारांचे वेतन, भत्ते यांत कपात केली हे ठीक, पण परदेशातील काळा पैसा यानिमित्ताने थोडा फार परत आला तरी बरे होईल. मुंबईसारखे शहर केंद्र सरकारला अडीच लाख कोटी रुपये देते. त्यातील २५ टक्के महाराष्ट्राला परत मिळावेत. म्हणजे, मोदींच्या खांद्याला खांदा लावून मुख्यमंत्री ठाकरे यांनाही कोरोनाचे युद्ध लढता येईल. सैन्य पोटावर चालते, साहेब! कोरोनाविरुद्धच्या युद्धात जनताच सैन्य असेल तर तिला उपाशी कसे ठेवायचे? असा प्रश्‍न या अग्रलेखात करण्यात आला आहे.
