जळगाव प्रतिनिधी । शहर मनपाच्या नुकतेच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात विविध दाखल्यांसाठी सुचविण्यात आलेल्या वाढीचा फटका नागरिकांना बसणार आहे. तरी याबाबत पुनर्विचार करून संबंधित सूचना रद्द करावी तसेच विनामूल्य, नाममात्र सेवाशुल्कात दाखल्याची सेवा सामान्य नागरिकास उपलब्ध करून द्यावी, अशी विनंती जळगाव जिल्हा व्यापारी महामंडळातर्फे करण्यात आली आहे.
जळगाव जिल्हा व्यापारी महामंडळाचे अध्यक्ष विजय काबरा आणि सचिव ललित बरडीया यांनी याबाबतचे निवेदन महापौर, स्थायी समिती सभापती व मनपा आयुक्तांना दिले आहे. जळगाव जिल्हा व्यापारी महामंडळाने जळगाव शहर महानगरपालिकेने कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर कोणतीही करवाढ केली नसल्याबद्दल प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांचे आभार मानले आहे. परंतु गुरुवार २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात विविध दाखल्यांसाठीच्या सेवाशुल्कात पाच ते दहापट जास्त वाढ सुचविण्यात आलेली आहे, ज्याचा मोठा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार आहे. खरंतर महानगरपालिका म्हणजे व्यापारी संस्था किंवा नफा कमविण्यासाठीची यंत्रणाही नव्हे. नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या विविध सेवा सुलभतेने उपलब्ध करून देणे हे कायद्याअंतर्गत बंधनकारक आहे व ती महानगरपालिकेची जबाबदारी सुद्धा आहे. मात्र गुरुवारी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात दाखल्यांच्या सेवाशुल्कात वाढ करून उत्पन्न वाढविण्याची सूचना सर्वसामान्य नागरिकांवर अकारण आर्थिक बोजा टाकणारी आहे. तरी कृपया याबाबत पुनर्विचार करून संबंधित सूचना रद्द करावी तसेच विनामूल्य, नाममात्र सेवाशुल्कात दाखल्याची सेवा सामान्य नागरिकास उपलब्ध करून द्यावी अशी विनंती निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
