नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा । गेल्या १८ वर्षांपासून सुरू असलेला महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील सीमाप्रश्न सुटावा यासाठी २००४ साली महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च नायायालयात खटला दाखल केला. या खटल्याचा निकाल जोपर्यंत लागत नाही तोपर्यंत दोन्ही राज्यांनी एकमेकांविरुद्ध भूमिका घेऊ नये, अशी सूचना केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना केली. काल कर्नाटक विधीमंडळात संमत झालेल्या ठरावात सीमाप्रश्न सोडवण्यची जबाबदारी देशाच्या संसदेची असून सर्वोच्च न्यायालयाला तो अधिकार आहे. मागील १८ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या खटल्यात कर्नाटकने फक्त चालढकलपणा केलाय आणि आत्ता हा खटलाच आपल्याला मान्य नाही असं कर्नाटक म्हणत आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या विरोधात मांडलेला ठराव कर्नाटकच्या विधानसभेने एकमताने मंजूर केला आहे. कर्नाटकाच्या विधिमंडळात महाराष्ट्राला एकही इंचही जागा न देण्याचा ठराव आज मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी माडला. त्याला सर्वपक्षीयांनी पाठिंबा दिला. तसेच कर्नाटकाकडे कोणीही वक्रदृष्टीने पाहिल्यास कोणत्याही गोष्टीची पर्वा केली जाणार नाही असा इशारा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्राला दिला.
महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून धगधगत राहिलेला सीमाप्रश्न सुटावा यासाठी शेवटची आशा म्हणून सीमा भागातील मराठी जनता सर्वोच्च नायालयातील खटल्याकडे पाहत आली आहे. मात्र महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील या खटल्यात मागील तब्ब्ल १८ वर्षांमध्ये कर्नाटकने फक्त चालढकलपणा करत हा प्रश्न भिजत कसा राहिल यासाठी प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकराने या खटल्याला गती देण्याची मागणी सीमा भागातील जनता करत आहे. या खटल्याच्या अगोदर कर्नाटक सरकारची सीमा प्रश्नाबाबतची भूमिका आडमुठेपणाची राहिली आहे.
