औरंगाबाद (वृत्तसंस्था) आंदोलक केवळ एका कायद्याला विरोध करत असल्याने त्यांना देशद्रोही, गद्दार म्हटले जाऊ शकत नाही. ते केवळ सरकारविरोधातले आंदोलन आहे. त्यांना ते आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. ब्रिटिश जेव्हा भारतावर राज्य करत होते, त्यावेळी स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी लढा देण्यात आलाच होता. शांततापूर्ण आंदोलन करण्यात गैर काय? असा प्रश्न मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने विचारला आहे. तसेच या आंदोलनाला संमती देण्यात आली आहे.
सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात (सीएए) आंदोलन करण्याची परवानगी पोलिसांकडून नाकारण्यात आल्याने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्तींनी त्यांचे मत व्यक्त केले. शांततेच्या मार्गाने पुकारलेले हे आंदोलन सरकारच्या विरोधात आहे म्हणून ते दडपून टाकता येणार नाही असेही कोर्टाने म्हटले आहे. जे सरकारच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत त्यांचा मार्ग शांततेचा आहे. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. त्यांचा हा अधिकार कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. यासाठी कोर्टाने ब्रिटिशांचेही उदाहरण दिलं आहे. ब्रिटिश जेव्हा भारतावर राज्य करत होते, त्यावेळी स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी लढा देण्यात आलाच होता. त्यामुळे शांततापूर्ण आंदोलन करण्यात गैर काय? असा प्रश्न मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने विचारला आहे. या सुनावणीवेळी बीड जिल्हाचे अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी आणि माजलगाव शहर पोलिसांनी दिलेले दोन आदेश खंडपीठाकडून रद्द करण्यात आले. सीएए विरोधातल्या आंदोलनाला परवानगी नाकारताना पोलिसांनी अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा संदर्भ दिला होता. ‘ब्रिटिश काळात आपल्या पूर्वजांनी स्वातंत्र्य आणि मानवाधिकारांसाठी संघर्ष केला होता. त्यावेळच्या आंदोलनांच्या तत्वांमधूनच आपल्या संविधानाची निर्मिती झाली. जनता आपल्या सरकारविरोधात आंदोलन करू शकते. मात्र जनता आंदोलन करत असल्यानं ते चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न करणं चुकीचं आहे,’ असे खंडपीठाने म्हटले आहे. तसेच या आंदोलनाला संमती देण्यात आली आहे.
