अलाहाबाद (वृत्तसंस्था) सीएए विरोधी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराला जबाबदार असल्याचा आरोप करत उत्तर प्रदेश सरकारने काही लोकांचे पोस्टर्स लावले होते. मात्र, अलाहाबाद हायकोर्टाने लोकांच्या खासगी जीवनात अनावश्यक हस्तक्षेप करत असल्याचे खडे बोल सुनावत, हे पोस्टर्स ताबडतोब हटविण्याचे आदेश दिले आहेत.
आंदोलनाशी संबंधित व्यक्तींचे पोस्टर्स लावल्याप्रकरणी हायकोर्टाने सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. नुकसान वसुलीसाठी असे पोस्टर्स लावणे चुकीचे आहे. हे गोपनियतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. सीएए आंदोलनादरम्यान तोडफोड केल्याच्या आरोप प्रकरणी ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत त्यांचे पोस्टर्स फोटो आणि पत्त्यांसह उत्तर प्रदेश सरकारने लावले होते. याची मुख्य न्यायमूर्ती गोविंद माथूर आणि न्यायमूर्ती रमेश सिन्हा यांच्या खंडपीठाने स्वेच्छा दखल घेतली आहे. या प्रकरणी कोर्टाने संबंधितांचे पोस्टर्स हटविण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाचे अनुपालन करत १६ मार्चपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश लखनऊ जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
