चाळीसगाव – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी | शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील कांदा नोंदीची जाचक अट शिथिल करावी आणि शेतकऱ्यांना सरसकट अनुदान द्यावे अशी मागणी रयत सेनेच्या वतीने आज तहसील प्रशांत पाटील यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, नुकतीच राज्य सरकारने कांद्याला प्रती क्विंटल ३५० रुपये अनुदान जाहीर केले आहे. मात्र शासनाचे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळावे यासाठी शेतकऱ्यांच्या सात बारा उताऱ्यावर लेट खरीप कांद्याची नोंद अत्यावश्यक केली आहे. या जाचक अटीमुळे शेतकऱ्यांना शासनाने जाहीर केलेल्या अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही. यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. त्यामुळे शासनाने हि लावलेली अट रद्द करून १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ पर्यंत खरेदी झालेल्या कांद्याला थेट अनुदान द्यावे. प्रती क्विंटल ३५० रुपये अनुदानाचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी शासनाने लागु केलेल्या अटीसाठी शेतकऱ्यांच्या सात बारा उताऱ्यावर लेट खरीप कांद्याची ऑनलाइन नोंद ची सक्ती केली आहे. मात्र तलाठी अशी नोंद तात्काळ करु शकत नसल्यामुळे तलाठ्यांकडुन शेतकरी हाताने नोंद करून उतारा कृषी उत्पन्न बाजार समिती चाळीसगाव येथे घेऊन जात आहे. मात्र शासनाचा आदेशाप्रमाणे तलाठ्यांकडुन हाताने केलेली नोंद सात बारा उताऱ्यावर चालत नसल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे असे न झाल्यास शेतकऱ्यांना सोबत घेत रयत सेना चाळीसगाव तहसील कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करेल व याप्रसंगी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार राहणार असल्याचा इशारा मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांना तहसीलदार प्रशांत पाटील यांच्या माध्यमातून आज निवेदनाद्वारे केली आहे. याची प्रत चाळीसगाव विधानसभेचे आमदार मंगेशदादा चव्हाण, सचिव कृषी उत्पन्न बाजार समिती चाळीसगाव यांना देण्यात आल्या आहेत.
निवेदनावर भ्रष्टाचार निर्मूलन सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष खुशाल पाटील, शेतकरी सेनेचे तालुकाध्यक्ष देवेंद्र पाटील, कामगार सेनेचे तालुकाध्यक्ष संजय हिरेकर, तालुका उपाध्यक्ष भरत नवले, मुकुंद पवार, शहराध्यक्ष छोटु अहिरे, विकास पवार ,सतीश पवार ,आनंदा पवार आदींनी सह्या केल्या आहेत.
