मुंबई : वृत्तसंस्था । मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देत उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला.
गृहरक्षक दलात केलेली बदली अन्यायकारक असून ती रद्द केली जावी तसंच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कथित खंडणीवसुलीची सीबीआय चौकशी व्हावी अशी मागणी परमबीर सिंह यांनी याचिकेत केली होती.
परमबीर सिंह यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायायलात धाव घेतली होती. उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रातील सर्व आरोपांचा उल्लेख त्यांनी याचिकेत केला होता. सुप्रीम कोर्टाने सुनवाणीदरम्यान गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप असताना त्यांना पक्षकार का केलं नाही? अशी विचारणा केली. तसंच यावेळी त्यांनी ज्येष्ठ वकील मुकूल रोहतगी यांना सीबीआय चौकशीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात का जात नाही? अशी विचारणा केली. परमबीर सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.के. कौल आणि आर. सुभाष यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने माजी मुंबई पोलीस आयुक्तांनी गृहमंत्र्यांवर केलेले आरोप अत्यंत गंभीर असल्याचं म्हटलं. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत अशी विचारणा केल्यानंतर मुकूल रोहतगी यांनी आजच उच्च न्यायालयात अर्ज करु अशी माहिती दिली.
अनिल देशमुख यांनी गैरव्यवहार केल्याचा आरोप सिंह यांनी याचिकेत केलेला होता. सिंह यांनी याचिकेत तीन मागण्या केल्या होत्या. अनिल देशमुख यांच्या गैरव्यवहारांची सीबीआयकडून चौकशी करण्यात यावी. मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावरून करण्यात आलेली बदली बेकायदेशीर असून, ती रद्द करण्यात यावी आणि पुढील कारवायांपासून संरक्षण मिळावं, अशा मागण्या सिंह यांनी याचिकेत केल्या होत्या.
