मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | मविआ सरकारचा निर्णय फिरवत राज्य सरकारने आज जनतेतून सरपंच निवडून जाणार असल्याच्या निर्णयाचे विधेयक विधानसभेत संमत केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने आधीच नगराध्यक्ष आणि सरपंच हे लोकनियुक्त अर्थात थेट जनतेतून निवडून जाणार असल्याची घोषणा केली होती. या निर्णयाला विधेयकाच्या स्वरूपात संमत करणे आवश्यक होते. आज विधानसभेत हे विधेयक पारीत करण्यात आले. ग्रामविकास मंत्री ना. गिरीश महाजन यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले. याला आवाजी मतदानाने मान्यता देण्यात आली.
यासोबत याच अधिवेशनात आता लोकनियुक्त नगराध्यक्षपदाचे विधेयक देखील पारीत होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच राज्यातील ६०८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून यातील सरपंच लोकांमधून निवडून जाणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
