सदस्यांना प्रशासन विश्वासात घेत नसल्याचा आरोप (व्हिडिओ )

जळगाव, प्रतिनिधी । जिल्हा परिषदेची ऑनलाईन सभेनंतर प्रथमच ऑफलाईन जिल्हा परिषद अध्यक्षा रंजना पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभा स्थगित सभा व नियमित पार पडली. या सभेत अधिकारी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेत नसल्याचा आरोप सदस्यांनी  केला. याप्रसंगी उपाध्यक्ष लालचंद पाटील, समाजकल्याण सभापती जयपाल बोदडे,   शिक्षण सभापती रवींद्र पाटील,   महिला व बालकल्याण सभापती ज्योती पाटील, कृषी सभापती उज्ज्वला माळके अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी गणेश चौधरी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे आदी उपस्थित होते.

सर्वसाधारण सभेत चहार्डी येथील जि. प. शाळेत पशुवैद्यकीय दवाखान्यासाठी जागा उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव सभागृहात आला असता या प्रस्तावावर शिक्षण समितीसमोर चर्चा करण्यात आली नाही का ? असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. भाजपचे गट नेते पोपट तात्या भोळे व शिवसेनेचे नानाभाऊ महाजन यांनी देखील आक्षेप घेतला. तर नानाभाऊ  महाजन यांनी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा अशी मागणी केली. मधुकर काटे, डॉ. नीलम पाटील, रावसाहेब पाटील, नंदू  महाजन,,पल्लवी सावकारे आदी सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला. पल्लवी सावकारे यांनी रॉयल्टी बाबत चौकशी समितीच्या कामकाजाबाबत आक्षेप घेतला. त्यांनी अहवाल बनवितांना तक्रारदार म्हणून त्यांचे मत जाणून घेण्यात आले नसल्याचा आरोप केला. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे यांनी हस्तक्षेप करत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यासोबत चर्चा केल्यानंतरच अहवाल पुढे पाठवला जाईल असी ग्वाही दिली.

निर्लेखन, प्राथमिक केंद्र आरोग्य केंद्र दुरुस्ती, प्राथमिक आरोग्य केंद्र नवीन घेण्याचे प्रस्ताव ठेवण्यात आले. जिल्हा परिषदेचे सन १९९५ पासून विविध ग्रामपंचायतींकडे डीव्हीडीएफचे २१ कोटीं घेणे आहे. याचा आढावा सभेत घेण्यात आला. यात प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना अंतर्गत ८० गाव पाणीपुरवठा योजनेतील १९ कोटी रुपये, डीव्हीडीएफचे २१ कोटीं, ग्रामपंचायतीचे अपहारित ११ कोटी रुपये कोरोडो रुपये घेणे बाकी आहे. याबाबत संबधित बिडीओ, विस्तार अधिकारी यांच्याकडून ठोस पावले उचलली जात नसल्याने सदस्यांनी व जि. प. अध्यक्ष्यांनी रोष व्यक्त केला. जिल्हाधिकारी यांनी ८ ग्रामसेवकांना तुरुंगवासाची शिक्षा केली. यात प्रशासनाचा अधिकाऱ्यांवर अंकुश नसल्याने हे घडले असल्याचा आरोप करण्यात आला. काही ग्रामपंचायतींच्या भ्रष्टाचार किंवा तक्रारी जि. प.सदस्य करतात तेव्हा प्रशासन त्यागांभीर्याने घेत नसल्यानेचे असे प्रकार घडत असल्याचा आरोप केला असता अध्यक्षांनी सर्व गट विकास अधिकारी व प्रशासनातील अधिकारी यांना सदस्यांच्या तक्रारी सोडविण्यात याव्यात तसेच विकासाची कामे ताबोडतोब करण्याच्या सूचना केल्यात. कोरोना काळात कामे न झाल्यने मार्च अखेरपर्यंत ७० कोटींची कामे करावयाचा असल्याने एक मोठे आव्हान समोर ठाकले आहे. हा निधी आगामी २ महिन्यात खर्चात न झाल्यास जवळपास ५० ते ५५ कोटींचा निधी परत जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.

https://www.facebook.com/508992935887325/videos/706021013396783