चंदीगड : वृत्तसंस्था । पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी मंगळवारी पंजाब विधानसभेत कृषी कायद्याविरोधात विधेयक सादर केलं. ‘सरकार कोसळलं तरी बेहत्तर पण राज्यात कृषी कायदा लागू होऊ देणार नाही’, अशी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी विधानसभेत गर्जना केली.
संसदेत विरोधकांचा विरोध डावलत संमत करण्यात आलेल्या तीन कृषी विषयक विधयकांविरोधात पंजाबनं रणशिंग फुंकलंय. राष्ट्रपतींनी या विधेयकांवर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचं आता कायद्यात रुपांतर झालं
यावेळी भाषण देताना अमरिंदर सिंह भावूक झालेले दिसले. त्यांनी विरोधी अकाली दलालाही आपल्या निशाण्यावर घेतलं. पंजाबमधील शेतकऱ्यांचा कृषी विधेयकांना वाढता विरोध लक्षात घेताा अकाली दलानंही या विधेयकांचा विरोध करत केंद्रात एनडीएतून काढता पाय घेतला होता.
‘केंद्राचं कृषी विधेयक शेतकरी आणि भूमिहीन श्रमिकांच्या हिताच्या विरोधात आहे’ असं अमरिंदर सिंह यांनी म्हटलंय. यावेळी त्यांनी शेतकरी व्यापार व वाणिज्य (पदोन्नती व सुलभता) विशेष तरतुदी व पंजाब दुरुस्ती विधेयक २०२०, जीवनावश्यक वस्तू (विशेष तरतूदी व पंजाब दुरुस्ती) विधेयक २०२० आणि शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) करार किंमत विमा आणि कृषी सेवा (विशेष तरतुदी आणि पंजाब दुरुस्ती) विधेयक २०२० ही तीन विधेयके सादर केली. या विधेयकांना पंजाबसभेत मंजुरीही मिळालीय.
‘मला सरकार कोसळण्याची भीती नाही. मी यासाठी राजीनामा द्यायलाही तयार आहे. अगोदरदेखील पंजाबसाठी मी राजीनामा दिलाय. आम्ही शेतकऱ्यांसोबत दृढ निश्चयानं उभा आहे. मला प्रश्न पडलाय की भारत सरकारला नेमकं करायचंय तरी काय?’ असा प्रश्नही विधानसभेत भाषण करताना अमरिंदर सिंह यांनी विचारला. केंद्राची कृषी सुधारणा विधेयके आणि प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी विधेयके दोन्हीही शेतकरी, मजूर आणि कामगारांसाठी घातक आहे.
संसदेत संमत करण्यात आलेल्या कृषी विषयक विधेयकांना सर्वाधिक विरोध पंजाब आणि हरियाणामध्ये दिसून येतोय. काही दिवसांपासून कृषी कायद्याला विरोध करत पंजाब – हरियाणामध्ये ठिकठिकाणी या कायद्याला जोरदार विरोध होताना दिसतोय.
