जळगाव, प्रतिनिधी । एन. पी. आर. कायद्याला विरोध करण्यासाठी शहरासह जिल्ह्यात असहकार मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती संविधान बचाव चळवळीचे समन्वयक सै. अयाज अली नियाज अली यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
संविधान सर्वसमावेषक असून त्यात कोणत्याही प्रकारे भेदमाव करण्यास सक्त मनाई आहे. धर्माच्या आधारे कोणालाही नागरीकता बहाल करता येत नाही. त्याच प्रमाणे नाकारता पण येत नाही. सर्वांना समान हक्क स्वातंत्र्य संविधानाने दिलेले आहेत. असे असतांना सुध्दा केंद्र सरकारने सी.ए.ए.., एन. आर.सी. व एन.पी.आर. असे असंविधानिक कायदे बहुमताच्या जोरावर चुकीच्या पध्दतीने मंजूर करुन संविधानाशी गद्दारी केली असल्याचा आरोप सै. अयाज अली नियाज अली यांनी केला. १ एप्रिल २०२० पासून एन. पी. आर. कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. शहरात उद्या रविवार (दि. २३) पासून पिंप्राळा हुडको येथील नागरिकांमध्ये जनजागृती करून एन.पी.आर. ला कोणतेही कागदपत्रे व माहिती देणार नाही व कोणीही जबरदस्तीने घेणार नाही याबाबत घरोघरी जाऊन माहिती दिली जाऊन असहकार कारण्याण्याबाबत सांगितले जाणार आहे. हात मजूर व अशिक्षीत लोकांना डिटेन्शन सेंटरमध्ये पाठविले जाईल. नंतर त्याना देशवेगळ्या कायदेशीर प्रक्रियेस वेळ व पैशांचा चुराडा करुन सामोरे जावे लागणार आहे. ज्या लोकांना सरकार देशाच्या बाहेर किंवा डिटेन्शन सेंटरमध्ये पाठविणार एन.आर.सी. व एन.पी.आर. चा घात करुन त्यांना सी.ए.ए. च्या मार्गाने त्यांचे नागरीकत्व सिध्द करण्याची संधी मिळेल. पण कोणाला? ती संधी फक्त मुस्लिमांना सोडून ठरावीक ५ ते ६ जातीच्या लोकांसाठी असणार आहे. जर सरकारचा हेतू खरोखर देशातील घुसखोरांना बाहेर काढायची असेल तर मग जाती भेद का करण्यात येत आहे? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. कायद्याच्या चौकटीत राहून ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे.हा विरोध सरकारला नसून त्याच्या नीतिमूल्याना असल्याचे सै. अयाज अली नियाज अली यांनी स्पष्ट केले. याप्रसंगी दिनेश लखारा, शेख निजाम, रियाज अली, नाजीम कुरेशी, सूरज गुप्ता, शेख नाजीर, शेख इलियास, नाझीम पेंटर आदी उपस्थित होते.
