जामनेर, प्रतिनिधी । राज्यातील विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे गेली २० वर्षे प्रलंबित असलेला वेतन अनुदानाचा प्रश्न मिटवण्यात राज्यातील सगळेच शिक्षक आमदार निष्प्रभ ठरले आहेत अशी टीका महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयीन कृती संघटनेचे सचिव प्रा. अनिल परदेशी यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे. वेतनाचा प्रश्न त्वरित सुटत नसेल तर राज्यातील सर्व शिक्षक आमदारांनी आपले राजीनामे त्वरित मुख्यमंत्री यांच्याकडे सुपूर्द करावेत अशी आग्रही मागणी प्रा परदेशी यांनी केली आहे.
विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षकांचा प्रश्न जर २०-२० वर्ष प्रलंबित राहत असेल तर शिक्षक प्रतिनिधी काय कामाचे असा सवाल प्रा परदेशी यांनी उपस्थित केला आहे. विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांचा अनुदान निधी वितरण याबाबतचा शासन निर्णय निघावा याकरिता संघटनेच्या वतीने २३० पेक्षा जास्त वेळ आंदोलने तसेच राज्यातील शिक्षक आमदार, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, देशाचे पंतप्रधान व सर्व शिक्षक आमदार यांना निवेदन देण्यात येऊनही त्याची कोणीच दखल घेतली नाही. अगोदरच पगार नाही खाण्यापिण्याची अवस्था देखील खराब झालेली आहे. राज्यात विधानपरिषदेवर शिक्षक आमदार म्हणून विक्रम काळे, श्रीकांत देशपांडे, दत्तात्रय सावंत, बाळाराम पाटील, किशोर दराडे, कपिल पाटील, ना. गो. गाणार नेतृत्व करीत आहेत.परंतु, शासन व प्रशासन दरबारी लोकप्रतिनिधिंचा प्रभाव दिसत नाही. यामुळे उच्च माध्यमिक शिक्षकांचा प्रश्न न मिटण्याचे मुख्य कारण शिक्षक आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत कुणीही ऐकत नाही,व दुसरे म्हणजे शिक्षक आमदारांना हा प्रश्न मुद्दाम हेतुपुरस्कर प्रलंबित ठेवण्यात धन्यता वाटत असल्याची टीका करत प्रा. अनिल परदेशी यांनी केली आहे.
