शासनाचा गाळेधारकांना दिलासा : ८ टक्के रेडीरेकनर दराच्या अंमलबजावणीस स्थगिती

जळगाव,लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी | महाराष्ट्र महानगर पालिका स्थावर मालमत्ता भाडेपट्टा नूतनीकरण अथवा हस्तांतरण नियमवालीत राज्य शासनाने नियम २०१९ मधील सुधारणा करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

 

विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत गाळेधारकांच्या नूतनीकरण, हस्तांतरण आदी विषयांवर लक्षवेधी उपस्थित केली होती. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार राज्य शासनाने गाळे नूतनीकरण, हस्तांतरण आदीबाबत गाळेधारकांना दिलासा दायक अधिसूचना काढली आहे.

मालमत्ता भाडेपट्टाबाबत १३ सप्टेंबर २०१९ च्या नियमावलीनुसार मालमत्तेच्या मूल्यांकनाच्या ८ टक्के रक्कम किंवा बाजारभावानुसार निश्चित होणारे वार्षिक भाडे यापैकी जे जास्त असेल तेवढे भाडे समितीमार्फेत निश्चित करावे. या नियमाच्या अमलबजावणीस पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. यानुसार आकारणी झालेली असेल तेथे महानगरपालिकांना या अधिसूचनेतील नियम ३ (२ ) नुसार भाडेपट्टा वसुली करण्याबाबत शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत अधिसूचना दि. १३/९/२०१९ नुसार निश्चित दराप्रमाणे भाडेपट्टा वसुलीची कार्यवाही करू नये.

नूतनीकरण , हस्तांतरण करीत असतांना शासन ज्या दराने भाडेपट्टा निश्चितीकरण करण्याबाबत निर्णय घेऊन सुधारित आदेश काढेल, तो मान्य असेल व यामुळे येणारा उर्वरित भाडेपट्टा भरणा त्वरित करण्यात येईल किंवा अतिरिक्त स्वरुपाची वसुली असल्यास सदरची रक्कम पुढील मागणीपत्रात समायोजित करण्यात येईल अशा स्वरूपाचे हमीपत्र भाडेपट्टाधारकांकडून महानगरपालिकेने घ्यावे, असा निर्णय शासनाचे उप सचिव विद्या हम्पय्या यांनी जाहीर केला आहे.

Protected Content