मुंबई : वृत्तसंस्था । शाळांच्या फी वसुलीबद्दलच्या विभागीय शुल्क समितीच्या कामकाजाबद्दल आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलाय
राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत असताना शाळांकडून फी वसुलीसाठी तगादा लावला जात आहे. कोरोना काळात फी वाढ आणि सक्तीची फी वसुली करण्यास मनाई करण्यात आलीय. असं असताना अनेक शाळांनी अवाजवी फी वाढ करत सक्तीची फी वसुली चालवली आहे. तसंच वेळेत फी न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेस बसू न देण्याचा प्रकार अनेक शाळांनी चालवलाय. याविरोधात भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी इतर राज्यांप्रमाणे शालेय शुल्कात 50 टक्के सवलत द्यावी, वापरात नसलेल्या सुविधांची शुल्क आकारणी करू नये, पालकांसमोरील आर्थिक अडचणींचा विचार करता शुल्कवाढ करू नये, एकरकमी शुल्क भरण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये, वेळेत शुल्क न भरल्यास परीक्षेला किंवा ऑनलाइन क्लासमध्ये बसू न देण्याची धमकी देण्याचे प्रकार थांबवावे आणि या विरोधातील तक्रारीचा वेळेत निपटारा करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचे महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक शुल्क कायद्यानुसार कामकाज व्हावे, या मागण्यांसाठी भातखळकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवरील पुढील सुनावणी 22 जून रोजी होणार आहे.
राज्यात शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात झाली आहे. ऑनलाईन माध्यमातून शाळा सुरु करण्यात आल्या आहेत. राज्यात कोरोनाचं संकट अद्याप कायम असल्यामुळे शाळा सुरु करता येणे शक्य नसल्याचं शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलंय. त्याचबरोबर अभ्यासक्रमाची पुस्तकं PDF स्वरुपात तयार करण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना सह्याद्री वाहिनीद्वारे शिक्षण दिलं जाणार असल्याचंही गायकवाड म्हणाल्या. शुल्क आकारणीबाबत राज्य सरकार लवकरच निर्णय घेईल, अशी माहितीही गायकवाड यांनी दिली आहे.
