मुंबई: वृत्तसंस्था| राज्यात आता शहरांसाठी तयार करण्यात येणारे विकास आराखडे हे जीआयएस प्रणाली आधारित केले जाणार आहेत.
राज्यात झपाट्याने नागरीकरण होत असताना आणि नागरीकरणाचा रेटा वाढत असताना शहरांचा नियोजनबद्ध विकास हे मोठे आव्हान होऊन बसले आहे. या विकासात त्या त्या शहरांचे विकास आराखडे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे या विकास आराखड्यांची (डीपी) अंमलबजावणी अधिक बिनचूक आणि काटेकोरपणे व्हावी आणि अंमलबजावणीच्या प्रत्येक टप्प्यावर विकास आराखड्याबाबतची माहिती अद्ययावत व्हावी, यासाठी राज्यात आता इथून पुढे शहरांसाठी तयार करण्यात येणारे विकास आराखडे जीआयएस प्रणाली आधारित केले जाणार आहेत.
नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून नगरविकास विभागाने यासाठी तज्ज्ञ पात्र संस्थांची निवडसूची (एम्पॅनल) अंतिम करून प्रसिद्ध केली आहे. अशा प्रकारचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ नुसार नगरपंचायत, नगर परिषद अथवा अन्य कोणत्याही नियोजन प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत त्यांच्या क्षेत्राची विकास योजना तयार करून ती शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवणे बंधनकारक असते. आजवर हा विकास आराखडा पारंपरिक पद्धतीने, नकाशांवर आधारित बनवले जाई . त्यामुळे त्यांच्या अंमलबजावणीत आणि आढावा घेण्याबाबत अनेक मर्यादा येत.
ही बाब ध्यानात घेऊन अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन जीआयएस (जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सीस्टीम – जीआयएस) प्रणाली आधारित डीपी तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जानेवारी २०१९ मध्ये घेतला होता. गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार राज्यात आल्यानंतर नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रक्रियेला गती दिली.
जीआयएस प्रणाली आधारित विकास आराखड्यांमुळे या आराखड्यांच्या अमलबजावणीची रिअल टाइम अचूक माहिती ठेवणे शक्य होणार आहे. अशा प्रकारच्या डीपींमुळे केवळ जमिनीच नव्हे, तर प्रत्यक्ष इन्फ्रास्ट्रक्चरचे लेअर्सही प्रणालीत तयार होणार असल्यामुळे अंमलबजावणीचा आढावा घेणे शासन स्तरावर, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या स्तरावरही अधिक सुलभ व सहजशक्य होणार आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले.
जागांच्या विकासाचे व्यवस्थापन, प्रकल्प व्यवस्थापन, नागरी व्यवस्थापन, त्याचप्रमाणे पाणीपुरवठा, मलनिःसारण, रस्ते यांसारख्या पायाभूत सुविधांचे आराखडे तयार करणे सोयीचे होणार आहे. अधिनियमातील तरतुदींनुसार विकास योजना तयार करण्याचे काम पूर्ण होण्यासाठी साधारणतः साडेतीन वर्षांचा कालावधी लागतो, परंतु सदर योजनेनुसार हे काम दोन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्यामुळे वेळ व खर्चाचीही बचत होणार असल्याचेही शिंदे म्हणाले.
शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी व नगररचना संचालक सुधाकर नांगनुरे यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीची मान्यता घेऊन आता या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होत आहे. राज्यात मागील ३-४ वर्षांमध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपरिषदा/नगरपंचायती, तसेच मंजूर विकास योजना सुधारित करणे आवश्यक असलेल्या नगरपरिषदा/नगरपंचायती अशा एकूण ९६ शहरांच्या विकास योजना या नव्या जीआयएस आधारित प्रणालीद्वारे तयार करण्यात येणार आहेत.
