नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । केंद्र सरकार आर्थिक संकटातील व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड कंपनीला सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल एमटीएनएलमध्ये विलीन करू इच्छित नाही.
व्होडाफोन आयडियाचे कुमार मंगलम बिर्ला यांच्या वक्तव्यानंतर केंद्र सरकारनं ही भूमिका मांडली आहे. बिर्ला यांनी कंपनीचा २७ टक्के हिस्सा सोपवून व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड राष्ट्रहित साधून वाचवायची आहे, असं सांगितलं होतं. निती आयोगानेही या प्रस्तावाचा विरोध केला आहे.
“सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल एमटीएनमध्ये विलीनीकरण न करण्याची अनेक कारणं आहेत. व्होडाफोन आयडिया कर्जबाजारी कंपनी आहे. व्यवसायात तोटाही होत आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे.व्होडाफोन आयडियाने व्यवस्थापनात कमकुवत धोरणं अवलंबल्याने तोटा सहन करावा लागत आहे.”, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. “आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या कंपन्यांना विलीन केलं तर गोंधळ होईल. जर या कंपन्या एकत्र आल्या तर सरकारी तिजोरीवर आणखी भार पडेल. अकार्यक्षम खासगी संस्थेसाठी इतका विचार करण्याऐवजी सरकार फक्त बीएसएनएल आणि एमटीएनएलवर लक्ष केंद्रीत करेल. या कंपन्यांना स्पर्धेत आणखी बळ देण्यासाठी निधी देऊ शकते.”, असंही सांगण्यात येत आहे.
सरकारी दूरसंचार कंपन्यांना वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये ६९ हजार कोटींचं पॅकेज दिलं होतं. यानंतर बीएसएनएल आणि एमटीएनएलसाररख्या सरकारी कंपन्या नफा कमवण्यासाठी धडपडत आहेत. दूरसंचार राज्यमंत्री देवूसिंह चौहान यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यसभेत सरकारी दूरसंचार कंपन्यांची स्थिती मांडली होती. त्यात आर्थिक वर्ष २०२१ अखेरपर्यंत बीएसएनएलची एकूण थकबाकी ८१,१५६ कोटी रुपये आहे. तर एमटीएनएलची एकूण थकबाकी २९,३९१ कोटी होती, असं सांगितलं होतं.
व्होडाफोन आयडिया भारतातील तिसरी मोठी दूरसंचार कंपनी आहे. यावेळी देशात कंपनीचे २७ कोटी युजर्स आहेत. व्होडाफोन आयडियावर सरकारचं ९६,३०० कोटींचं कर्ज आहे. त्याचबरोबर एजीआरच्या ड्यूजच्या स्वरुपात ६१ हजार कोटींचं कर्ज आहे. व्होडाफोन आयडियाला बँकांचं २३ हजार कोटी देणं आहे. तर कंपनीला ७ हजार कोटींच्या पार नुकसान होत आहे.
