नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । आता व्हॉट्सअ‍ॅपकडून भारतात तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपनं वेबसाईटवर देखील माहिती दिली आसून संबंधित अधिकाऱ्याचं नाव आणि पत्ता देखील नमूद केला आहे.
केंद्र सरकारने सोशल मीडियासाठी जारी केलेल्या नवीन नियमावलीचं पालन करायचं की नाही? यावरून व्हॉट्सअ‍ॅप आणि केंद्र सरकार यांच्यात आता कायदेशीर लढा सुरू झाला आहे. दुसरीकडे व्हॉट्सअ‍ॅपकडून हे पहिलं पाऊल टाकण्यात आलं आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपसंदर्भातील तक्रारीसाठी आता या अधिकाऱ्याला दिलेल्या पत्त्यावर संपर्क साधता येणं शक्य होणार आहे.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नियमावलीतील एका नियमानुसार सोशल मीडियासंदर्भातली सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना वापरकर्त्यांच्या तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. या अधिकाऱ्याने संबंधित तक्रारीची २४ तासांत दखल घेणे आणि पुढच्या १५ दिवसांत त्याचा तपास करून ती तक्रार निकाली लावणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे. आता व्हॉट्सअ‍ॅपनं भारतात परेश बी. पाल नामक व्यक्तीची तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे
व्हॉट्सअ‍ॅपनं या अधिकाऱ्याकडे तक्रार नोंदवण्यासाठी पत्ता देखील दिला आहे. परेश बी. पाल , व्हॉट्सअ‍ॅप अटेन्शन: ग्रीव्हन्स ऑफिसर , पोस्ट बॉक्स नं. – ५६ , रोड नं. १, बंजारा हिल्स , हैदराबाद – ५०००३४ , तेलंगणा, भारत असा त्यांचा पत्ता आहे
व्हॉट्सअ‍ॅपतर्फे नियुक्त करण्यात आलेले परेश बी लाल हे अधिकारी हैदराबादमध्ये कार्यालयात उपलब्ध असणार असून त्यांच्याकडे तक्रार नोंदवण्यासंदर्भात माहिती व्हॉट्सअ‍ॅपनं आपल्या वेबसाईटवरदेखील दिली आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅपनं कोणत्या कारणांसाठी तक्रार निवारण अधिकाऱ्याशी संपर्क साधता येईल, यासंदर्भात देखील माहिती दिली आहे. यामध्ये व्हॉट्सअ‍ॅपच्या Terms of Service, WhatsApp India Payment आणि तुमच्या खात्यासंदर्भातले प्रश्न यांचा समावेश करण्यात आला आहे. संबंधित अधिकाऱ्याला कोणत्याही कायद्याशी संबधित विचारणा किंवा कायदेशीर प्रक्रियेबाबत विचारणा न करण्याची विनंती व्हॉट्सअ‍ॅपकडून करण्यात आली आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅप आणि केंद्र सरकार यांच्यात सुरू असलेला वाद अद्याप कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत आलेला नाही. सोशल मीडिया जगतातील कंपन्यांसाठी केंद्र सरकारने नवीन मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली आहे. या नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने कंपन्यांना २५ मे पर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र, तोपर्यंत कोणत्याही कंपनीने तशी पावलं न उचलल्यामुळे शेवटी केंद्र सरकारला नियमावलीची अंमलबजावणी होतेय का? अशी विचारणा करावी लागली. मात्र, यातील एक नियम आपल्या प्रायव्हसी पॉलिसीचा भंग करणारा आहे, असं म्हणत व्हॉट्सअ‍ॅपनं दिल्ली उच्च न्यायालयात नियमावलीविरोधात याचिका दाखल केली आहे.
नियमावलीमुळे एखाद्या संदेशाच्या मुळापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याचा निर्माणकर्ता कोण, याची माहिती व्हॉट्सअ‍ॅपला द्यावी लागेल. मात्र, व्हॉट्सअ‍ॅपवरील दोन व्यक्तींमधील संवाद गोपनीय ठेवला जातो. ती गोपनीयताच नव्या नियमावलीमुळे भंग होणार असून, घटनेने दिलेल्या गोपनीयतेच्या हक्काचे ते उल्लंघन ठरेल, अशी भूमिका घेत व्हॉट्सअ‍ॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
युजर्सच्या आत्मसन्मानाला धक्का पोहोचवणारा मजकूर असेल, विशेषत: महिलांच्या, उदा. आक्षेपार्ह छायाचित्रे, असा मजकूर तक्रार दाखल झाल्यापासून २४ तासांत तो काढून टाकावा लागेल प्रत्येक महिन्याला तक्रारींचा अहवाल सादर करावा लागेल. महिन्याभरात किती तक्रारी आल्या आणि त्याच्यावर काय कारवाई केली हे सरकारला सांगावे लागेल आक्षेपार्ह मजकूर भारताबाहेरून आला असेल, तर तो भारतात पहिल्यांदा कुणी टाकला, हे सांगावं लागणार युजर्सचं व्हेरिफिकेशन कोणत्या मार्गाने केलं गेलं, त्याची माहिती द्यावी लागेल
