मुंबई- लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । आगामी निवडणुकांची पार्श्वभूमी लक्षात घेता स्वच्छ प्रशासनाच्या तसेच भ्रष्ट, लाचखोर अधिकारी, कर्मचारी अधिकाऱ्यांन वचक बसावा या उद्देशाने राज्य नगरविकास विभागाने एक परिपत्रक काढून महानगरपालिका, नगरपालिकांमधील लाच प्रकरणात कशा प्रकारे कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश सक्षम प्राधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
राज्यात अनेक ठिकाणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून अनेक गुन्हे उघडकीस आले असून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई केली जाते. पुढे अशा प्रकरणात संबंधित अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांवर निलंबन वा बडतर्फीची कारवाई अपेक्षित असते. परंतु बहुतांश ठिकाणी निलंबनऐवजी कारवाईत सापडलेल्या संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्याची त्या विभागातून अन्यत्र बदली केली जाते, त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) मनपा, नगरपालिकांमध्ये एखाद्या अधिकारी कर्मचाऱ्याला अटक झाली नसल्याचे स्पष्टीकरण देत निलंबना थांबवता येणार नसून लाचेची मागणी केल्याची सिद्ध करणाऱ्या पुराव्यांच्या आधारे भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करा, असे आदेशच आगामी निवडणुकांची पार्श्वभूमी लक्षात घेता स्वच्छ प्रशासनाच्या दृष्टीने राज्य शासनाने जारी केले आहेत .
लाचलुचपत विभागाकडून करण्यात आलेल्या कारवाईत सम्बन्धित अधिकारी कर्मचाऱ्याच्या अटकेचा कालावधी ४८ तासाहून अधिक असल्यास अटकेच्या तारखेपासून निलंबना आदेश अनिवार्य आहे. एसीबीकडून प्रस्ताव आल्यानंतर भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणाचे गांभीर्य व पुराव्यांची स्थिती पाहून तात्काळ निलंबनाबाबत निर्णय घ्यावा, अटक नाही, यामुळे सरसकट निलंबन नाकारण्यात येऊ नये तसेच निलंबनानंतर ९० दिवसांच्या आत विभागीय चौकशी करुन लाच घेणाऱ्याच्या विरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
