नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । राज्यांच्या ग्लोबल टेंडर्सला न मिळणारा प्रतिसाद, अधिक वयोगटासाठी लसीकरण सुरु करण्याच्या मागण्या असे संदर्भ देत लस तुटवड्याच्या गोंधळासाठी राज्य सरकारं जबाबदार असल्याचं केंद्राने म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारने भारतामधील लसीकरण मोहीमेसंदर्भातील गैरसमज दूर करण्याच्या उद्देशाने पत्रक जारी केलं आहे. हे पत्रक निती आयोगाच्या आरोग्य विभागाचे सदस्य आणि लसीकरणासंदर्भातील राष्ट्रीय समितीचे प्रमुख विनोद पॉल यांच्या नावाने जारी करण्यात आलं आहे. या पत्रकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने लसीकरणासंदर्भातील अनेक प्रश्नांना उत्तरं दिली आहेत. विशेष म्हणजे देशातील वेगवेगळ्या राज्यांकडून लस खरेदीसंदर्भात केंद्र सरकारला दोष दिला जात असतानाच केंद्राने वेगवेगळ्या राज्यांनी केलेल्या विनंत्यांनंतरच आम्ही राज्यांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार लसी स्वत: विकत घेण्यासंदर्भातील निर्णय घेतल्याचं म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारने लसींच्या पुरवठ्यासंदर्भातील राज्यांची जबाबदारी झटकली आहे का?, या प्रश्नाअंतर्गत देण्यात आलेल्या उत्तरामध्ये केंद्र सरकारने जबाबदारी झटकलेली नसल्याचं म्हटलं आहे. लस उत्पादकांना अर्थपुरवठा करण्यापासून ते लसनिर्मितीसंदर्भातील परवानग्या तातडीने देण्यापर्यंत आणि लसी निर्मिती वेगवान करण्यापासून परदेशातून लसी आणण्याबद्दल अनेक काम केंद्र करत असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
केंद्राकडून राज्यांना देण्यात येणाऱ्या लसी लोकांना मोफत देण्यासाठी दिलेल्या असल्याचंही सरकारनं म्हटलं आहे. यासंदर्भात राज्यातील सरकारांना पूर्ण कल्पना आहे. केंद्राने राज्यांना जमेल त्यापद्धतीने लसी मिळत असतील तर त्याबद्दल प्रयत्न करण्यास सांगितलं आहे. हे सुद्धा राज्यांनी केलेल्या विनंतीनंतर सांगण्यात आल्याचं सरकारने म्हटलं आहे.
देशामधील लस निर्मितीची क्षमता किती आहे, परदेशातून लसी आणण्यामध्ये काय अडचणी आहेत हे राज्यांना ठाऊक आहे. केंद्र सरकारने जानेवारी ते एप्रिल दरम्यान संपूर्ण लसीकरण मोहीम स्वत: चालवली. तसेच मे महिन्यामधील लसीकरणापेक्षा आधीच्या चार महिन्यातील लसीकरण अधिक सुनियोजित होतं असा दावा सरकारने केलाय. राज्यांमधील आऱोग्य कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण पहिल्या तीन महिन्यात पुर्ण झालेलं नसतानाच राज्यांनी लसीकरण इतर वयोगटांसाठी खुलं करण्याची मागणी केल्याचंही केंद्राने म्हटलं आहे.
आरोग्य हा राज्यांच्या विषयांअंतर्गत येणारा विषय आहे लसीकरणाची वयोमर्यादा शिथिल करण्याचा आणि राज्यांना निर्णय घेण्यासंदर्भातील धोरण स्वीकारण्यामागील कारण राज्यांनी केलेल्या मागण्याच होत्या. आम्ही पहिल्या दिवसांपासून राज्यांना जे सांगत होतो तेच ग्लोबल टेंडर्स नाकारल्यानंतर स्पष्ट होत आहे. जगभरामध्ये लसींचा तुटवडा असून लसी भारतामध्ये आणणे इतक्या सहजपणे शक्य होणार नाही, हेच आम्ही राज्यांना पहिल्या दिवसांपासून वारंवार सांगत होतो, असं केंद्राने म्हटलं आहे.
