बुलढाणा, प्रतिनिधी । राज्यात कोरोना या साथरोगाचे रुग्ण झपाट्याने वाढत असून दुसऱ्या लाटेची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. यात कोरोना रुग्णांना उपयुक्त ठरणाऱ्या रेमडेसिवीरच्या किमती नियंत्रणात आणणार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी सांगितले आहे.
कोरोना पॉझीटीव्ह रुग्णावर उपचार करतांना रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा वापर परिणामकारक दिसून आला आहे. दरम्यान, मागील काही महिन्यापासून कोरोना रुग्णांची संख्या कमी झाल्याने इंजेक्शनची मागणीत देखील घट झाल्याचे दिसून आले होते. फेब्रुवारी,२०२१ पासून रुग्णालये व रुग्णालयांना पुरवठा करणाऱ्या घाऊक विक्रेत्यांना या औषधाची विक्री किंमत कमी करण्यात आली परंतू छापील विक्री किंमत कमी करण्यात आली नाही. त्यामुळे सदर विक्री किंमत कमी करण्यात आलेल्या किमतीचा लाभ रुग्णांना न मिळता त्यांचेवर छापील विक्री किमतीनुसार आकारणी होत असल्याने ग्राहकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड पडत असल्याचे दिसून आले. याची दखल राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी घेतली असून या प्रकरणी कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यांच्या सुचनेनुसार अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत पडताळणी केली असता रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या उत्पादकांनी सदर औषधाची विक्री रुग्णालयांना तसेच रुग्णालयांना पुरवठा करणाऱ्या घाऊक विक्रेत्यांना सुमारे ८०० ते १,३०० रुपयांनी म्हणजे सरासरी १,०४०/- रुपये किंमतीत केल्याचे आढळून आले. तथापि याबबत रुग्णालयांनी रुग्णांना आकारलेल्या किंमतीबाबत पडताळणी केली असता काही रुग्णालये त्यांच्या खरेदी किमतीवर १० ते ३० % अधिक रक्कम आकारून छापील किमतीपेक्षा कमी किमतीत रुग्णास उपलब्ध करीत असल्याचे परंतु बहुतांश रुग्णालये खरेदी किंमत कमी असूनदेखील छापील किंमत आकारून मोठ्या प्रमाणावर नफा कमावत असल्याचे दिसून आले आहे.त्यामुळे याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाने याबाबत दखल घेवून सदर रेमडेसिवीर इंजेक्शनची उत्पादकांची विक्री किंमत व प्रत्यक्षात रुग्णांना आकारण्यात येणारी किंमत यामधील तफावत कमी करण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली. तसेच रेमडेसिवीर इंजेक्शन या औषधाची घाऊक व किरकोळ विक्री किमतीतील तफावत बघता व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने औषध किंमत नियंत्रण आदेश २०१३ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करून रेमडेसिवीर इंजेक्शन १०० एमजीची अधिकतम किरकोळ विक्री किंमत निश्चित करण्यासाठीचा प्रस्ताव आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी राष्ट्रीय औषध किंमत नियंत्रण प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांना सादर केला आहे.
