नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । ‘थंडीच्या दिवसांत शेतकरी रस्त्यावर आहेत. अगदी शांतपणे ते आपली नाराजी सरकारसमोर मांडत आहेत. हा प्रश्न मार्गी लावणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे’ असं म्हणत शरद पवार यांनी सरकारला आपल्या कर्तव्याची आठवण करून दिलीय.
कृषी कायद्याचा विरोध करत शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाविषयी चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या एका प्रतिनिधीमंडळानं पुढाकार घेऊन राष्ट्रपती कोविंद यांची दिल्लीत भेट घेतली. विरोधी नेत्यांच्या गटात राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सिस्ट) नेते सीताराम येचुरी, काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांच्यासहीत पाच नेत्यांचा समावेश होता. राष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी एकसुरात कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली.
राष्ट्रपती कोविंद यांची भेट घेतल्यानंतर शरद पवार यांनी मीडियाशी संवाद साधताना शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सखोल चर्चा व्हावी आणि त्यांचे प्रश्न सोडवावेत, अशी मागणी केलीय.
‘कृषी विधेयकांवर सखोल चर्चा व्हावी आणि त्यानंतर ते निवड समितीकडे पाठवण्यात यावे, अशी सर्व विरोधी पक्षांची मागणी होती. परंतु, दुर्दैवानं सगळ्या सूचना फेटाळून लावण्यात आल्या आणि विधेयके घाईघाईनं संमत करून घेण्यात आली’ अशी आठवणही शरद पवार यांनी करून दिली.
उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्या १४ दिवसांपासून शेतकऱ्यांचं दिल्ली आणि दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरू आहे. केंद्राकडून बुधवारी पाठवण्यात आलेला प्रस्तावही शेतकरी प्रतिनिधिमंडळाकडून फेटाळण्यात आला आहे.
या अगोदर केंद्रीय नेते आणि शेतकरी प्रतिनिधीमंडळ यांच्या झालेल्या पाच चर्चा निष्फळ ठरल्यात. तर मंगळवारी शेतकऱ्यांच्या गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेतही कोणताही तोडगा निघू शकलेला नाही.
