नागपूर प्रतिनिधी | राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसला असून सरकारने तीन महिन्यात इंपेरिकल डाटा जमा करावा अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली आहे.
ओबीसी आरक्षणावरुन सुप्रीम कोर्टानं ठाकरे सरकारला धक्का देत आरक्षणाविनाच निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निकालानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. फडणवीस म्हणाले, राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाविना महाराष्ट्रात दोन जिल्हापरिषद आणि १०५ नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश हा सर्वोच्च न्यायालायाने दिला आहे. खरंतर आज सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने अतिशय स्पष्टपणे सांगितलं आमच्याकडे असलेला डाटा सामजिक, आर्थिक मागासचा आहे आणि राजकीय आरक्षण ओबीसींना देण्यासाठी केंद्र सरकारने राजकीय मागासपणाचा डाटा सांगितलेला आहे. ज्याचा कुठलाही ओबीसींचा राजकीय मागासपणाचा सर्वे हा केंद्र सरकारने केलेला नाही. त्यामुळे आमच्याकडे असेलला डाटा हा दोषपूर्ण आहे आणि तो डाटा सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्टमध्ये बसणारा देखील नाही.
फडणवीस पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालायने अतिशय स्पष्टपणे आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे की, तीन सदस्यीय खंडपीठाने १३ डिसेंबर २०१९ म्हणजे बरोबर दोन वर्षांपूर्वी ट्रिपल टेस्ट करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. तथापि राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्ट न करता, अध्यादेश काढल्यामुळे आम्ही हा अध्यादेश रद्द केला आहे. आताच्या ज्या निवडणुका आहेत, यामध्ये देखील कुठलीही ओबीसींची जागा न ठेवता त्या सगळ्या निवडणुका खुल्या जागांवर घेण्यात याव्यात, अशा प्रकारचा आदेश दिला आहे. आघाडी सरकारनं खरंच ओबीसी आरक्षणासाठी प्रयत्न केले असते, इम्पेरीकल डेटा तयार केला असता, तर आज ओबीसी आरक्षण गमावण्याची वेळ आली नसती. तीन महिन्यात हा डेटा तयार करुन मगच निवडणुका राज्य सरकारनं घ्याव्यात, अशीही मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
