मुंबई : वृत्तसंस्था | राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच सर्वात जास्त लक्ष असलेलं क्षेत्र म्हणजे आरोग्य! त्या अपेक्षेप्रमाणे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात ५ जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याची घोषणा केली.
कोरोना काळात राज्याच्या आरोग्य क्षेत्रामधल्या अनेक त्रुटी उघड झाल्यामुळे या क्षेत्रासाठी कोणत्या तरतुदी केल्या जातील, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना राज्याच्या आरोग्य क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीची आणि घोषणांची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी राज्यात ७ जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याची घोषणा केली.
राज्यात ७ जिल्ह्यांमध्ये नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या स्थापनेची घोषणा यावेळी अजित पवार यांनी केली. यामध्ये सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, नाशिक, रायगड, सातारा, अमरावती आणि परभणी येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन केलं जाईल, असं अजित पवार म्हणाले. तसेच. यामुळे, पदवी स्तरावरील १९९० तर पदव्युत्तर स्तरावर १ हजार विद्यार्थ्यांच्या जागा वाढणार असल्याचं देखील ते म्हणाले.
पुण्यातील ससून रुग्णालयातल्या वर्ग ४ मधील कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक दिवसांपासून निवासस्थानाचा मुद्दा चर्चेला आला होता. या निवासस्थानांच्या बांधकामासाठी अर्थमंत्र्यांनी २८ कोटी २२ लाख अंदाजित खर्चाला मान्यता दिल्याची घोषणा केली.
दरम्यान, शहरी जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळावी, यासाठी आरोग्य आयुक्तालयाच्या अधिपत्याखाली नागरी आरोग्य संचालक कार्यालयाची निर्मिती करण्याची घोषणा अजित पवारांनी केली. महानगर पालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींमध्ये दर्जेदार आरोग्य सुविधांसाठी येत्या ५ वर्षांत ५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून त्यातले ८०० कोटी या वर्षी उपलब्ध करून देण्यात येतील, असं ते म्हणाले.
