औरंगाबाद : प्रतिनिधी । राज्यात जिल्हा शल्यचिकित्सक संवर्गातील ६८३ पैकी २९६ पदे रिक्त असून जीआरडी संवर्गातील १० हजार ३२३ पैकी ३ हजार ७६७ पदे रिक्त असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर करण्यात आली.
कोरोनासारख्या महामारीच्या गंभीर काळातही आरोग्य विभागातील पदे रिक्त कशी आणि पदे भरण्यासाठी विलंब का होत आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत खंडपीठाने पदस्थापनेचा कालबद्ध कार्यक्रम सुधारित प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश दिले.
सुनावणीवेळी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठासमोर राज्या शासनाच्या वतीने आरोग्यसेवा संचालक डॉ. साधना तायडे यांनी अतिरिक्त शपथपत्र दाखल केले. तर राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य शासनाची बाजू मांडली.
खासदार जलील यांच्या जनहित याचिकेवर आठवडय़ात तिसऱ्यांदा सुनावणी झाली. खासदार जलील हे आपली बाजू स्वत: मांडत असतांना शासनाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर उच्च न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आणून दिले की, राज्यामध्ये जिल्हा चिकित्सक संवर्गातील एकूण ६८३ पदे असून त्यापैकी २९६ पदे ही रिक्त आहेत.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील २८७ पदापैकी २०५ पदे, विकारतज्ज्ञ संवर्गातील ५६५ पदापैकी ४०० पदे, जीआरडी संवर्गातील १०,३२३ पदापैकी ३ हजार ७६७ पदे रिक्त आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने सर्व रिक्त पदे भरण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे विलंब न करता त्वरित भरती प्रक्रिया राबवावी असा युक्तिवाद केला. न्यायालयाने महाधिवक्ता कुंभकोणी यांना पुढील सुनावणीच्या वेळी सविस्तर सर्व मुद्दय़ांवर स्पष्टीकरण देणाऱ्या कालबध्द कार्यक्रमासहित सुधारित प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे सांगितले.
न्यायालयापुढे हृदयरोग तज्ज्ञ, शल्यचिकित्सक डॉ. आशिष भिवापूरकर यांच्या वेतन प्रश्नावर १६ जून रोजी झालेल्या सुनावणीचाही मुद्दा शुक्रवारी पुन्हा उपस्थित करण्यात आला. खासदार जलील यांनी डॉ. भिवापूरकर यांच्या एप्रिल २०१८ च्या नियुक्तीपासून असलेल्या अनुपस्थितीबाबत आणि संभाव्य तिसरी लाट येण्याअगोदर सर्व त्रुटी दूर करणे क्रमप्राप्त आहे, असा युक्तिवाद केला होता. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार खासदार जलील यांनी अधिकचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याचे निदर्शनास आणून दिले. डॉ. भिवापूरकर यांच्या अनुपस्थिती व कामकाजा बाबतीत शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे स्पष्टीकरण न्यायालयात शासनाच्या वतीने सादर करण्यात आले नसल्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी निदर्शनास आणून दिले. डॉ. भिवापूरकर यांच्या संदर्भात असलेल्या आरोपांचे स्पष्टीकरण आणि खुलासा पुढील सुनावणीवेळी म्हणजे २९ जूनला सादर करण्याचे आदेश आरोग्य संचालक महाराष्ट्र शासन यांना दिले. शासनातर्फे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी व अॅड. सुजित कार्लेकर आणि केंद्र शासनाच्या वतीने असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अजय तल्हार यांनी काम पाहिले.
