जळगाव प्रतिनिधी । सकल मराठा समाजाला राज्यशासनाने घोषीत केले आरक्षण लागू करण्यात यावे अशी मागणी सकल मराठा समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांना निवेदन देण्यात आले.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीतले आरक्षण लागु करण्याचा निर्णय व त्यासंदर्भातील कायदा पुरोगामी शासनाने व युती शासनाने विधीमंडळात मंजूर केला. आर्थिक दृष्या मागास असलेला मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीतले आरक्षण ही काळाची गरज असून राज्यातील लोकसंख्येने सर्वात जास्त मराठा समाजाच्या आर्थीक उन्नतीसाठी हे आरक्षण गरजेचे आहे. मराठाच्या समाजाच्या काही विरोधकांनी मुंबई हायकोर्टाच्या वैद्यतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान केले. सुप्रिम कोर्टाने सप्टेंबर महिन्या आरक्षणास स्थगिती दिली. हा मराठा समाजावर सर्वात मोठा अन्यास असून न्यायालयाची स्थगिती उठवून मराठा समाजाला न्याय द्यावा, तसेच मराठा आरक्षण पुर्णपणे लागू होत नाही तोपर्यंत राज्य शासनाने कुठलीही नोकर भरती करू नये, सदर आरक्षण निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी अन्यथा मराठा समाज रस्त्यावर उतरून उग्र आंदोलन करले, पुन्हा एकदा लाखोंच्या संख्येने मोर्चे काढण्यात येईल असा इशारा दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
या निवेदनावर दिपक सुर्यवंशी, ॲड. दिलीप पोकळे, नवनाथ दारकुंडे, कुलभुषण पाटील, राजेंद्र मराठे, जितेंद्र मराठे, प्रा.सचिन पाटील, ज्योती चव्हाण, उत्तम शिंदे, विठ्ठल पाटील, विनोद मराठे, प्रथम पाटील, योगेश कर्डीले आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
