जळगाव प्रतिनिधी । गेल्या काही दिवसांपूर्वी महाविकास आघाडी सरकारतर्फे विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेत अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षा रद्दचा करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु राज्यपाल यांनी मुख्यमंत्री यांच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. यामुळे आज जळगाव जिल्हा एनएसयुआय यांच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र मराठे यांनी देशाचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांना तात्काळ पदावरून हटवण्याची मागणी ई-मेल व ट्विटर द्वारे जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र मराठे यांनी केली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी व सरकारच्या हिताच्या निर्णयाविरुद्ध विरोधीपक्ष नेते नेहमीच गऱ्हाने सांगत राजभवन वरती जाणाऱ्या भाजप पक्षाच्या “आफत चक्रीवादळाचा” आता राज्यपाल व राज्यभवनाला देखील फटका बसलेला आहे. त्याच पद्धतीने आतासुद्धा राजकारण करण्यासाठी भाजप पक्षाच्या वतीने आता हाताशी धरले आहे. ते राज्यातील विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, विद्यार्थ्यांच्या जिवाला कुठल्याही प्रकारची कोरोणाची बाधा झाली नाही पाहिजे या उद्देशाने मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु भाजप पक्ष जणू काही विद्यार्थ्यांच्या जीवावरती उठलेले दिसून येतो आहे व या विद्यार्थी हिताच्या निर्णयाला विरोध करत राज्यपाल यांनी हाताशी घेत विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्यात याव्या या प्रकारची मागणी केलेली आहे. संघ विचाराच्या लोकांनी तयार केलेल्या महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा २०१६ याचा दाखला देत राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना परीक्षेसंदर्भामध्ये या कायद्याच्या तरतुदी अंतर्गत भविष्यामध्ये निर्णय घेण्यात येईल असे पत्र दिले आहे.
परीक्षेच्या काळामध्ये राज्यपाल महोदयांनी स्वतः विद्यार्थ्यां समवेत परीक्षा केंद्रावर तीन तास वेळ घालवावा आणि जर राज्यपाल महोदयांना कोरोणाची बाधा नाही झाली तरच माझा विद्यार्थी मित्र हा सुरक्षित आहे याची खात्री होईल तसेच परीक्षा कालावधीमध्ये विद्यार्थ्यांना त्यांच्या महाविद्यालयातून नेण्याची व आणण्याची जबाबदारी; तसेच विद्यार्थ्यांना पीपीपी किट व मास्क ची उपलब्धता करून देणे व विद्यार्थ्यांची महाविद्यालय शहरांमध्ये राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था करून देणे. मात्र त्यावेळेस कृपा करून राज्यसरकार वरती ताशेरे ओढु नये, अशा प्रकारची मागणी जिल्हा एनएसयुआय यांच्यावतीने राज्यपालांना करण्यात आली असून सर्व राज्यपाल व राजभवन यांनी जबाबदारी घ्यावी, अशी ही मागणी करण्यात आली आहे.
