लखनऊ वृत्तसंस्था । उत्तर प्रदेशात कित्येक दिवसांपासून ‘लव्ह जिहाद’ची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार राज्यात धर्मांतरणाविरोधात कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानंही या बातमीला दुजोरा दिलाय. राज्यात सध्या धर्मांतरणाविरोधात कायदा आणि अधिनियमांचा अभ्यास केला जातोय. त्यानंतर धर्मांतरणाविरोधात उत्तर प्रदेश सरकार आपला कायदा आणणार असल्याचं, या अधिकाऱ्याचं म्हणणं आहे.
गेल्या काही दिवसांत उत्तर प्रदेशातील वेगवेगल्या भागांत ‘कथित’ लव्ह जिहाद प्रकरणं समोर आली आहेत. केवळ कानपूरमध्ये ११ लव्ह जिहाद प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. फसवणूक करत धर्मांतरणाचे आरोप लावण्यात आले आहेत.
काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी लखनऊचा दौरा केला होता. त्यांनीही हा मुद्दा उचलून धरला होता. आपल्या दोन दिवसांच्या लखनऊ दौऱ्यात त्यांनी वाढत्या लव्ह जिहादवर चिंता व्यक्त केली होती. याच पार्श्वभूमवर उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकार राज्यात धर्मांतरणाच्या विरुद्ध कायद्यासाठी वटहुकूम काढण्याच्या तयारीत आहे.
देशात सध्या ८ राज्यांत धर्मांतरविरोधात कायदा अस्तित्वात आहे. अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड आणि उत्तराखंड या राज्यांचा समावेश आहे.
देशात सर्वात प्रथम १९६८ साली ओडिशा या राज्यात धर्मांतरविरोधात कायदा तयार करण्यात आला होता. या साखळीत सहभागी होणारं उत्तर प्रदेश हे देशातील नववं राज्य ठरू शकतं. कायदे तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, कोणत्याही व्यक्तीला जबरदस्तीनं किंवा फसवणूक करत किंवा प्रलोभन दाखवत धर्मांतर करण्यापासून रोखण्यासाठी असे कायदे राज्यांनी लागू केले आहेत.
