नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । यूपीएससी नागरी सेवा पूर्व परीक्षा लांबणीवर टाकाव्यात अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीत फेटाळली. परिणामी यूपीएससी नागरी सेवा पूर्व परीक्षा नियोजित वेळेनुसार, ४ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने मानवतेच्या दृष्टीकोनातून विचार करून परीक्षा लांबणीवर टाकाव्यात अशी मागणी याचिकाकर्त्यांचे वकील व्ही. के. शुक्ला यांनी केली होती. मात्र ‘यूपीएससीने परीक्षेच्या वेळी कोणकोणती आरोग्यविषयक खबरदारी घेणार त्याबाबत कोर्टाला सविस्तर माहिती सादर केली आहे. तुम्हाला अधिक खबरदारी हवी असेल तर त्याविषयी युक्तीवाद करा. पण काहीजण परीक्षा देऊ शकणार नाहीत, म्हणून परीक्षा लांबणीवर टाकण्याची मागणी तुम्हाला करता येणार नाही,’ असे खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सांगितले.
आमची मुख्य तक्रार परीक्षा केंद्राच्या अंतराबाबतची आहे, असे शुक्ला यांनी कोर्टाला सांगितले. त्यावर, तुमची तक्रार एप्रिलमधील होती, तेव्हा कडक लॉकडाऊन होता, आता अनलॉकची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे उमेदवारांना वाहतुकीची समस्या उद्भवणार नाही, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.
यूपीएससीचे वकील नरेश कौशिक यांनी सांगितले की, ‘आम्ही प्रत्येक राज्याच्या मुख्य सचिवांशी पत्रव्यवहार करून परीक्षेच्या दिवशी सार्वजनिक वाहतुकीची जास्तीत जास्त उपलब्धता देण्याची विनंती केली आहे. शिवाय रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांनाही रेल्वे वाहतुकीसंदर्भात निर्देश जारी करण्याची विनंती केली आहे.’
२०२० आणि २०२१ च्या नागरी सेवा परीक्षा एकत्रित घेता येतील का अशी विचारणा कोर्टाने कौशिक यांना केली. मात्र कौशिक यांनी त्याला असमर्थता दर्शवली. परीक्षेच्या ओएमआर शिट्स आधीच पाठवण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यूपीएससी परीक्षा लांबणीवर टाकण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. मात्र ज्या उमेदवारांचा हा शेवटचा अटेम्प्ट आहे त्यांच्यासाठी काही सवलत वगैरे देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने निर्देश द्यावेत, असेही न्यायालयाने सांगितले. यूपीएससी राज्यांना हेही निर्देश देऊ शकते की उमेदवारांकडे प्रवेश पत्र असेल, त्यांना परीक्षा केंद्राच्या जवळील हॉटेलमध्ये राहण्याची परवानगी द्यावी.
