नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था । दिव्यांग विद्यार्थ्यांना परीक्षा सोडवण्यास अडचण निर्माण झाल्यास त्यांना रायटर देण्यापासून रोखता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशामुळे यूपीएससीसह सर्व स्पर्धा परीक्षांना दिव्यांग विद्यार्थ्यांना रायटर घेता येणार आहे.
सुप्रीम कोर्टानं दिव्यांग विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अडचणींमुळे परीक्षेचा पेपर लिहीता येत नाही. या कारणामुळे त्यांची संधी नाकरात येणार नाही. यूपीएससीसह सर्व स्पर्धा परीक्षांमध्ये त्यांना संधी मिळाली पाहिजे. त्यांना सर्व स्पर्धा परीक्षामंध्ये रायटर देण्यात यावा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टानं केद्र सरकारला दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टानं दिव्यांग विद्यार्थ्यांना रायटर देण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना आणि नियम तयार करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. या कालावधीमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धा परीक्षा देण्याच्या अधिकारांचं सरक्षण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. सर्व स्पर्धा परीक्षा देण्यासाठी आवश्यक ती निवास सुविधा पुरवण्यात यावी, असंही न्यायालयानं सूचित केलं आहे.
स्पर्धा परीक्षांसाठी दिव्यांग विद्यार्थ्यांना रायटर देण्याबाबतचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय क्रांतिकारी ठरणार आहे. सुप्रीम कोर्टानं यावेळी निर्णय देताना दिव्यांग व्यक्तींमध्ये एकटेपणाची भावना निर्माण होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारनं पावलं उचलावित, असा आदेश दिला आहे. केंद्र सरकारनं दिव्यांग व्यक्तींना समाजात मिसळण्याची आणि प्रगतीची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असंही म्हटलं पाहिजे.
