यावल, प्रतिनिधी | येथील नगर परिषदेद्वारे संचलित सानेगुरुजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या ‘त्या’ वादग्रस्त बोगस शिक्षकेतर भरतीबाबत जिल्हाधिकारी यांचेकडे दिनांक १२ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद जळगाव तसेच मुख्याधिकारी नगरपरिषद यावल व मुख्याध्यापक वाघ यांना म्हणणे मांडण्यासाठी पाचारण करण्यात आले आहे.
याबाबत मिळालेले सविस्तर वृत्त असे की, यावल नगर परिषद संचलित साने गुरुजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात दिनांक ८ मार्च २०१९ रोजी शिक्षण विभागाची कुठलीही परवानगी न घेता बोगस शिक्षकेतर भरतीसाठी एक कनिष्ठ लिपिक व प्रयोगशाळा सहाय्यक तीन अशा जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करून मुलाखती घेण्यात आल्या होत्या व लागलीच घाईघाईने संशयास्पदरीत्या ९ मार्च २०१९ रोजी तीन कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्र देण्यात आले होते.
दरम्यान लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळात सदर नियुक्त्या मागील तारीख दाखवून व हजेरी पत्रकावर मागील तारखेच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन नियुक्तीपत्र देण्यात आल्याचे तक्रार माजी नगराध्यक्ष व विद्यमान नगरसेवक अतुल पाटील यांच्यासह त्यांच्या गटातील इतर सात नगरसेवकांनी जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्याकडे तक्रार केली होती व सदर भरती शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता करण्यात आल्याने ती रद्द करण्यात येऊन संबंधितांवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करावी, यासाठी शिक्षणाधिकारी यासह इतर विभागात तक्रार केली होती. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांनी शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद यांना वरील प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
शिक्षणाधिकारी यांच्या आदेशाने यावल पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी एजाज शेख यांनी प्रत्यक्ष विद्यालयाला भेट देऊन व मुख्याध्यापक यांचे कडील कागदपत्रे तपासून शिक्षणाधिकारी यांना अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालाच्या अनुषंगाने शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद जळगाव यांनी सदर भरती नियमबाह्य असल्याने नियुक्त केलेल्या पदांना मान्यता देता येणार नाही. असे विद्यालयाचे मुख्याध्यापक यांना कळविले होते. तसा अहवाल जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांना सादर केला होता. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी सदर भरती रद्द करून मुख्याध्यापकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. आता सदर प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिक्षणाधिकारी, मुख्याधिकारी आणि मुख्याध्यापक यांना दिनांक १२ फेब्रुवारी रोजी दुपारी ३.०० वाजता व्यक्तिशः आवश्यक त्या कागदपत्रासह उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी पुढे काय कारवाई होते, याकडे शिक्षण क्षेत्रासह यावल वासियांचे लक्ष लागले आहे.
