मुंबई : वृत्तसंस्था । राज्य सरकारने २०२१–२२ या वर्षांपासून अर्थसंकल्पीय प्रकाशने ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या वर्षांपासून जवळपास एक लाख पानांची ९२ अर्थसंकल्पीय पुस्तिकांची छपाई होणार नाही. परिणामी कागद आणि छपाईचा लाखो रुपयांचा खर्च वाचणार आहे.
विधिमंडळ सदस्यांना अर्थसंकल्पीय प्रकाशनाच्या प्रती पेनड्राईव्हमधून दिल्या जाणार आहेत. त्यासाठी वित्त विभागाने ८४२ लगेज बॅगा टेंडरद्वारे खरेदी करण्यास आणि त्यासाठी लागणाऱया ५० कोटी ८२ लाख रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली आहे.
कोरोना संकटामुळे राज्याच्या महसुलावर परिणाम झाला आहे. निधीची चणचण असल्याने सरकारने काटकसर आणि खर्च कपातीवर भर दिला आहे. केंद्र सरकारनेही या वर्षांपासून अर्थसंकल्पाची छापील प्रकाशने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या या निर्णयाचे राज्य सरकारने अनुकरण केले आहे.
