नायपीटा ( म्यानमार ) : वृत्तसंस्था । म्यानमारमधील सत्ता ताब्यात घेतलेल्या लष्कराविरोधात जनतेने निदर्शने सुरू केलेत. या लष्करी प्रशासनाने आंदोलनकर्त्यांना रोखण्यासाठी गोळीबार केला गोळीबारात दोन जणांचा मृत्यू झाला.
फेसबुकनेही म्यानमारमधील लष्करशाहीला विरोध करत म्यानमार लष्कराचं मुख्य पेज प्लॅटफॉर्मवरुन डिलिट केलं.
हिंसाचाराला प्रतिबंध घालण्याच्या कायद्यांतर्गत फेसबुकने ही कारवाई केली. आंदोलनकर्त्यांवर झालेल्या गोळीबारामध्ये दोन व्यक्तींचा मृत्यू झाल्याच्या एका दिवसानंतर लगेचच फेसबुकने हे पाऊल उचललं आहे. हिंसाचारास वारंवार प्रोत्साहन देणे आणि आमच्या प्लॅटफॉर्वरील नियमांचे सातत्याने उल्लंघन केल्यामुळे ‘टाटमाडॉ ट्रू न्यूज इन्फॉर्मेशन टीम’चं पेज डिलिट करण्यात आलं, असं फेसबुककडून सांगण्यात आलं.
म्यानमारमध्ये १ फेब्रुवारीला निर्वाचित सरकार आणि त्याच्या नेत्या आंग सान सू ची यांना लष्कराकडून हटवण्यात आले. त्याला देशभर विरोध होत आहे. म्यानमारमधील दैनंदिन जीवनही विस्कळीत झाले आहे. लष्करी सरकारने फेसबुकसारखे समाजमाध्यम वापरण्यावर बंदी आणली आहे. गेल्या दशकभर सू ची यांनी लष्कराशी जुळवून घेत सत्ता सांभाळली होती. पण आता लष्करशाहीला सुरूवात झालीये.
म्यानमार देशात लोकशाही व्यवस्था १० वर्षांपूर्वीच लागू झाली आहे. त्याच्याआधी १९६२ ते २०११ पर्यंत लष्कराची राजवट राहिली. आंग सान सू ची यांची दोन दशकांच्या स्थानबद्धतेतून मुक्तता झाली आणि २०११ मध्ये लोकशाही स्थापन झाली. तेव्हाही देशात अप्रत्यक्षपणे सैन्याचेच नियंत्रण होते. २००८मध्ये लष्करी अमलाखालीच लिहिल्या गेलेल्या राज्यघटनेत लष्करी यंत्रणेला अमर्याद अधिकार बहाल करण्यात आले. प्रतिनिधीगृहातील २५ टक्के जागा लष्करी प्रतिनिधींसाठी राखीव आहेत. लष्कराच्या हातातील बाहुले म्हणवले जाणारे काही पक्ष तेथे आहेत. म्यानमार इकॉनॉमिक होल्डिंग्स लिमिटेडची स्थापनाही लष्कराने १९९० मध्ये केली होती. त्याचे बोर्ड सदस्य सर्व सेवानिवृत्त लष्करी अधिकारी आहेत. एमईएचएलच्या समभागांमधून लष्कराला मोठा महसूल मिळतो.
एमईएचएलची खाणकाम, मद्य, तंबाखू, कपडे, बँकिंग आणि स्टील यात देशातील व्यवसायांसह परदेशातही भागीदारी आहे. ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक घडामोडींवरही लष्कराचेच वर्चस्व आहे. सुरक्षेसंबंधी सर्व मंत्रालयांवर सैन्याचे नियंत्रण आहे. संविधानात देशावर लष्कराची पकड राहावी अशा काही तरतुदी असल्यामुळेच हे बंड घडून आले.
म्यानमारमधील लष्करी जुलूमशाही राजवटीविरुद्ध चालवलेल्या अहिंसा चळवळीसाठी त्यांना १९९१ मध्ये नोबेल शांतता पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता. लोकशाहीवादी नेत्या आंग सान सू ची यांनी नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसीची स्थापना केली. २०१५ साली झालेल्या निवडणुकीत सू ची यांच्या पक्षाचा दणदणीत विजय झाला. मात्र, लष्कराचा प्रभाव एकेका क्षेत्रातून कमी करण्याऐवजी त्यांनी जुळवून घेण्याचीच भूमिका स्वीकारली.
सत्तेत आल्यानंतर दोनच वर्षांत म्यानमारमधल्या रोहिंग्या मुस्लिमांवर झालेल्या लष्करी कारवाईमुळे हजारो मुस्लिमांनी म्यानमारमधून पलायन करत बांगलादेशात आश्रय घेतला. यामुळे सू ची आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायात तणाव निर्माण झाला. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात सू ची यांनी लष्कराची पाठराखण केल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सू ची यांच्याविषयी नाराजी व्यक्त होत असली तरी म्यानमारमध्ये त्यांची लोकप्रियता कायम होती. म्हणूनच नोव्हेंबर २०२० मध्ये झालेल्या निवडणुकीत तब्बल ८० टक्के मतांनी सू ची यांच्या एनएलडी पक्षाचा विजय झाला.
१९९०च्या दशकात सू ची यांच्या सुटकेसाठी भारतानेही प्रयत्न केले. मात्र त्यानंतर भारताने म्यानमार लष्कराशीही चांगले संबंध प्रस्थापित केले. म्यानमारच्या लष्करानेही भारताच्या ईशान्येकडील उल्फा आणि इतर अतिरेकी गटांवर कारवाईसाठी भारताला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली. ईशान्य भारतातील स्थिरतेसाठी म्यानमारमधील स्थिती उत्तम असणे गरजेचे आहे. राजकीय संबंधांबरोबरच म्यानमारशी भारताचे व्यावसायिक आणि सांस्कृतिक संबंधही उत्तम आहेत. दक्षिण आशियातील चीनचा प्रभाव रोखण्यासाठी म्यानमार हा भारतासाठी महत्त्वपूर्ण देश आहे. मात्र, म्यानमारवरील चीनचा प्रभाव अलीकडच्या काळात प्रचंड वाढलेला असल्याने तो भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो.
