मुंबई प्रतिनिधी । चीनचे आर्थिक कंबरडे मोडण्यासाठी मोदी सरकारने इतर ‘छाछूगिरी’ सोडून औद्योगिक प्रगतीसाठी लागणार्‍या साधनसामग्रीच्या निर्मितीवर भर द्यावा असा सल्ला आज शिवसेनेने दिला आहे.
सध्या सुरू असणारा सीमेवरील तणाव आणि महाराष्ट्र सरकारने चीनी कंपन्यांसोबतचे करार रद्द करण्याबाबत आज शिवसेनेचे मुखपत्र असणार्‍या दैनिक सामना मध्ये भाष्य करण्यात आले आहे. यात म्हटले आहे की, चीनने आमचे २० सैनिक शहीद केले. त्याला उत्तर म्हणून घराघरांत मेणबत्त्या पेटवा, चमच्यांनी थाळ्या पिटा वगैरे मायावी प्रयोग करा व शत्रूच्या कानाचे पडदे फाडा असे सांगण्यात आले नाही; तर चीनने पुन्हा आगळीक केल्यास जशास तसे उत्तर देण्याचे स्वातंत्र्य सरकारने लष्कराला दिले आहे. सैनिक लढतीलच, पण त्याचवेळी चीनची आर्थिक कोंडी करता आली तर लाल माकडांना जेरीस आणता येईल हा विचार बळावतो आहे. त्या दिशेने चीनला पहिला बांबू महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने घातला आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र अंतर्गत चिनी कंपन्यांसोबत करण्यात आलेले तीन करार ठाकरे सरकारने तूर्त रोखले आहेत. (रद्द केले नाहीत) या करारानुसार या चिनी कंपन्या महाराष्ट्रात पाच हजार कोटींची गुंतवणूक करणार होत्या. हे सर्व करार गलवान खोर्‍यात जो रक्तपात झाला त्याआधीच झाले होते. त्यामुळे हे करार रद्द करण्याची नैतिक जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारवर नव्हती, पण महाराष्ट्र हा छत्रपती शिवरायांची परंपरा सांगतो. हिंदुस्थानी जवानांशी असे निर्घृणपणे वागणार्‍या या चिनी माकडांशी व्यापार-उद्योग करणे हा त्या जवानांच्या हौतात्म्याचा अपमान ठरेल. चीनला जमिनीवर फक्त इंच इंच मारायचे नाही, तर आर्थिक आघाडीवर पैशापैशालाही मारावे, या भूमिकेतून ठाकरे सरकारने पहिला बांबू घातला आहे.
यात पुढे म्हटले आहे की, चिनी गुंतवणुकीचे काय करायचे याबाबत मोदी सरकारने एक राष्ट्रीय धोरण जाहीर करणे गरजेचे आहे. हिंदुस्थानी जवानांनी दिलेल्या बलिदानापेक्षा हे करार मदार महत्त्वाचे नाहीत. चीनचे आर्थिक कंबरडे मोडायला हवे हे मान्य, पण त्यासाठी मोदी सरकारने इतर छाछूगिरी सोडून औद्योगिक प्रगतीसाठी लागणार्‍या साधनसामग्रीच्या निर्मितीवर भर द्यायला हवा. चीनच्या निर्यात व्यापारात शेतीमालाचा वाटा ४७ टक्के आहे. शेतीच्या सुधारणेवर चीनने आता भर दिला आहे. औद्योगिक प्रगतीचा पाया, जो शेती आहे, तो आपल्याकडे भक्कम नाही. कोळसा आणि तेल उत्पादनात वाढ झाल्यास निर्यात व्यापार मोठ्या प्रमाणात काढू शकेल. औद्योगिकीकरणाचा वेग वाढवायचा तर भांडवलाची गरज असते तशी विजेचीही असते. औद्योगिक प्रगतीचा प्रचंड कार्यक्रम जाहीर झाल्याशिवाय हे शक्य नाही. मंत्रिमंडळात पोकळ प्यादी महत्त्वाच्या ठिकाणी बसवून ही प्रगती शक्य नाही. चीनबरोबर लढायचे असेल तर राजकारण कमी, राष्ट्राचा विचार जास्त करावा लागेल. त्यासाठी प्रे. ट्रम्पची गरज नाही. आत्मनिर्भर स्वतःलाच व्हावे लागते.
