मुंबई : वृत्तसंस्था । आरे मेट्रो कारशेड कांजुरमार्गला हलविण्याचा दुर्दैवी निर्णय अहंकारातून आहे. चार हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड सोसावा लागेल, असे याच सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने सांगितले आहे. हा भुर्दंड राज्य सरकार कुणाच्या माथी मारू इच्छिते? आणि कशासाठी?, असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
कांजुरमार्गच्या जागेचा यापूर्वी सरकारने विचार केला होता. पण त्यावर उच्च न्यायालयाची स्थगिती होती. काही खासगी व्यक्तींनी त्या जागेवर दावा सांगितला. स्थगिती मागे घ्यावी, म्हणून विनंती करण्यात आली. न्यायालयाने दावे पुढील काळात निकाली निघाले, तर त्यासाठीची रक्कम भरण्यास सांगितले. ही रक्कम सन २०१५मध्ये सुमारे दोन हजार ४०० कोटी रुपयांच्या आसपास होती. प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले तर विलंबाला जबाबदार कोण?, असे प्रश्न फडणवीस यांनी केले.
कांजुरमार्गची जागा स्थिर करण्यासाठी किमान दोन वर्षांचा अवधी लागेल, सर्व निविदा रद्द कराव्या लागतील नव्याने प्रक्रिया राबवावी लागेल. नवीन जागेसाठी डीपीआर किंवा व्यवहार्यता अहवाल तयार नाही. जो मेट्रो प्रकल्प पुढच्या वर्षी मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल झाला असता, तो आता अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडला आहे. आरेच्या कारशेडसाठी ४०० कोटी आधीच खर्च झाले स्थगितीमुळे १३०० कोटी पाण्यात गेले. एवढे सारे करून मेट्रो प्रकल्प अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडणार आहे, असे ते म्हणाले.
