जळगाव,लाईव्ह ट्रेंडस न्युज प्रतिनिधी | केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२-२३ वर मूळजी जेठा महाविद्यालयाचे सामाजिकशास्त्रे प्रशाळा व अर्थशास्त्र विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले. यात अर्थसंकल्पातील वेगवेगळ्या पैलुवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२-२३ वरील परिसंवादामध्ये अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्रोफेसर डॉ. एन. एस. बोरसे यांनी अर्थसंकल्पाची पार्श्वभूमी, अर्थसंकल्पाची संरचना व अर्थसंकल्पाच्या वेगवेगळ्या प्रकाराविषयी आपले मत मांडले. पुढे बोलताना ते असे म्हणाले की, अर्थसंकल्पातील महसुली तूट भरून काढण्यासाठी भांडवली खात्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर देशात होताना दिसून येत आहे. परिसंवादात सहभागी दुसरे वक्ते प्रा. डी. आर. वसावे यांनी अर्थसंकल्पातील पायाभूत सेवा-सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक दुर्बल घटक व महिला व बाल विकास या विषयावर आपले मत मांडले. पुढे बोलताना असे म्हणाले की, संपूर्ण अर्थसंकल्पाचा विचार करता पायाभूत सेवा-सुविधा वर केलेली आर्थिक तरतूद स्वागतार्ह आहे परंतु सामाजिक सेवा-सुविधेवर जी अर्थसंकल्पीय तरतूद केलेली आहे ती मात्र निराशाजनक आहे. डॉ. नाशिकेत सूर्यवंशी यांनी परिसंवादांमध्ये अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती व रेल्वे विकासाकरिता करण्यात आलेल्या तरतुदी विषयी आपले मत मांडले. बोलताना ते असे म्हणाले की, नवीन रेल्वेगाड्याच्या विकासामुळे आर्थिक विकासास हातभार लागून रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होईल. परंतु देशात ऐतिहासिक बेरोजगारीचा दर असतानासुद्धा रोजगार निर्मिती साठी केलेली तरतूद निराशाजनक आहे. डॉ. लक्ष्मण वाघ यांनी परिसंवादांमध्ये अर्थसंकल्पातील संरक्षण बजेटवर आपले मत मांडले. मागील काही वर्षापासून संरक्षण क्षेत्रावर होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीत मोठी वाढ झालेली दिसून येत आहे. पुढे बोलताना ते असे म्हणाले की, संरक्षण साधनसामग्रीचे देशांतर्गतच निर्मिती झाली तर त्यामुळे देशात रोजगार वाढ होण्यास मदत होईल. डॉ. आर. बी. गायकवाड यांनी परिसंवादांमध्ये अर्थसंकल्पातील कृषी आणि ग्रामीण विकास या विषयावर आपले मत मांडले. कृषी क्षेत्रात येणाऱ्या हायटेक तंत्रज्ञानामुळे कृषी विकासास चालना मिळेल. परंतु कृषी कायद्याच्या विरोधात ऐतिहासिक आंदोलन करूनसुद्धा कृषीवर भरीव अशी तरतूद केलेली नाही. त्याचबरोबर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत रोजगार निर्मितीत महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या मनरेगावरील तरतूद घटविण्यात आली आहे. प्रा. राजू पवार यांनी परिसंवादांमध्ये अर्थसंकल्पाचे राजकीय अंगाने विश्लेषण केले. भारत हा सार्वभौम देश असून राज्यव्यवस्थेने अर्थसंकल्पात कल्याणकारी समाज निर्मितीच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पाकडे पाहिले पाहिजे. अर्थसंकल्पाचे राजकारण होता कामा नये. पुढे बोलताना ते असे म्हणाले की, अर्थसंकल्पमध्ये देशातील शेवटच्या घटकाचा विचार करून तरतूद केली गेली पाहिजे. प्रा. गोविंद पवार यांनी परिसंवादांमध्ये समन्वय साधताना असे म्हणाले की, देशामध्ये बेरोजगारी आणि भाववाढ हे दोन्ही घटक एकाच वेळेला वरच्या दिशेने वाढत जाणे हे अर्थव्यवस्थेसाठी योग्य नाही. देशातील बेरोजगारीची स्थिती पाहता केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये रोजगार संदर्भात समाधानकारक तरतूद नसल्याचे निदर्शनास येते. या परिसंवादाला अध्यक्ष म्हणून सामाजिक शास्त्रे प्रशाळेचे संचालक प्रा. देवेंद्र इंगळे उपस्थित होते. आपल्या अध्यक्षीय भाषणात बोलताना ते असे म्हणाले की, अर्थसंकल्पाची माहिती ही मोठ्या प्रमाणावर जन-माणसांपर्यंत पोचवून याविषयी जागृती झाली पाहिजे. या कार्यक्रमाला सामाजिकशास्त्र प्रशाळेतील विविध विभागातील प्राध्यापक व विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते.
