मुंबई वृत्तसंस्था । उच्च न्यायालयातील वकिलांना कोर्टात प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी हजर राहण्याकरिता दोन आठवड्यांसाठी प्रायोगिकतत्त्वावर लोकलमधून प्रवासाची मुभा देण्यात यावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याला राज्य सरकारच्या महाधिवक्त्यानेही सरकारची काहीच हरकत नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयातील वकिलांचा लोकल प्रवासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. कोर्टात ज्या दिवशी खटल्याची सुनावणी असेल त्या दिवसाचा पास मिळावा म्हणून वकील हायकोर्टातील रजिस्ट्रारकडे मेलद्वारे अर्ज करू शकतात. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर रजिस्ट्रारकडून संबंधित वकिलाला लोकल प्रवासाचं प्रमाणपत्रं देतील. त्यानंतर रेल्वे हे प्रमाणपत्रं तपासून वकिलांना तिकिट किंवा पास देऊ शकतात. १८ सप्टेंबर ते ७ ऑक्टोबरपर्यंतच ही सुविधा राहिल, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
वकिलांना लोकलमधून प्रवास करण्याची मुभा देण्यात यावी म्हणून कोर्टात वकिलांच्या संघटनांनी एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर कोर्टाने हे निर्देश दिले. वकिलांना उच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी हजर राहता यावेत म्हणून त्यांना लोकलमधून प्रवास करण्याची परवानगी देण्याबाबत कोर्टाने १० सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारला विचारणा केली होती. ही विचारणा करतानाच लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आणल्या गेल्याचंही कोर्टाने सरकारच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं.
राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनीही प्रथमदर्शनी ही बाब राज्य सरकार स्वीकार करत असल्याचं म्हटलं आहे. यावेळी त्यांनी रेल्वेतून प्रवास करण्यासाठी करावयाच्या गोष्टींची माहिती कोर्टात सादर केली. अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनीही वकिलांना लोकलमधून तत्वत: प्रवासास मुभा देण्यासाठी रेल्वेही तयार असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, वकिलांनी पास किंवा तिकिट इतर कुणालाही देऊ नये. दरम्यान, वकिलांना लोकलमधून प्रवास करण्यासाठी नोंदणी क्रमांक देण्यात येणार असल्याचंही सूत्रांनी सांगितलं. पास किंवा तिकिटाचा दुरुपयोग झाल्यास संबंधित वकिलांवर महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिसद्वारे कारवाई करण्यात येणार असल्याचंही कोर्टानं नमूद केलं आहे.
दरम्यान, दोन वकिलांनी कनिष्ठ न्यायालयातील वकिलांनाही लोकल प्रवासाची मुभा देण्याची विनंती कोर्टाकडे केली. त्यावर उच्च न्यायालयातील वकिलांना प्रायोगिक तत्त्वावर प्रवासास मुभा देण्यात येत आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास, त्याचा कनिष्ठ कोर्टातील वकिलांनाही लाभ मिळवून दिला जाईल. त्यावर ६ ऑक्टोबरच्या सुनावणीवेळी विचार केला जाईल, असं कोर्टाने म्हटलं आहे
