नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ‘माता-भगिनींवर अत्याचार करण्याचा विचारही करणाऱ्यांचा समूळ नाश सुनिश्चित असल्याचं’ सोशल मीडियावर म्हटलंय. त्यामुळे अनेकांचं लक्ष आता योगी आदित्यनाथ आणि उत्तर प्रदेश प्रशासनाच्या कारवाईकडे लागलंय.
उत्तर प्रदेशात महिलांविरुद्ध वाढत्या अत्याचारांनी कळस गाठल्याचं काही महिन्यांतून घडलेल्या घटनांतून स्पष्टपणे दिसून येतंय. देशभरातून योगी आदित्यनाथ सरकारवर टीका केली जातेय. हाथरस, बलराममपूर आणि भदोही या जिल्ह्यांसोबतच आणखी काही ठिकाणी मुलींवर बलात्कार आणि क्रूर हत्येचे गुन्हे समोर आल्यानंतर जनतेतही आक्रोश दिसून येतोय. यामुळे दोषींवर कारवाई करण्यासाठी योगी सरकारवर दवाब वाढलाय.
‘उत्तर प्रदेशात माता – भगिनींच्या सन्मान आणि स्वाभिमानाला इजा पोहचवण्याचा विचारदेखील करणाऱ्यांचा समूळ नाश सुनिश्चित आहे. त्यांना अशी शिक्षा मिळेल जी भविष्यात उदाहरण प्रस्तुत करेल. उत्तर प्रदेश सरकार माता – भगिनीच्या सुरक्षेसाठी संकल्पबद्ध आहे. वचन आहे’ असं योगी आदित्यनाथ यांनी ट्विटमध्ये म्हटलंय.
, उत्तर प्रदेशातल्या गँगस्टर विकास दुबेनंतरही राज्यातील कायदे व्यवस्थेची लक्तरं वेशीवर टांगलेली दिसली. अनेक आरोपींचा मृत्यू फिल्मी स्टाईल पोलीस एन्काऊन्टरमध्ये झाल्यानंतर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आली होती. त्यामुळेच योगींच्या ‘समूळ नाश सुनिश्चित…’ असल्याचं वक्तव्य काय इशारा करतंय? असा प्रश्न अनेकांना पडलाय.
हाथरस बलात्कार गुन्ह्यात प्रशासनाचा बेजबाबदारपणा समोर आल्यानंतर जिल्हाधिकारी प्रवीण कुमार आणि पोलीस अधिक्षकांविरुद्ध कारवाई होऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवण्यात येतेय. योगी आदित्यनाथ भलतेच नाराज झाल्याचं म्हटलं जातंय. चौकशीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी एक विशेष तपासणी पथकही (एसआयटी) गठीत केलंय.
जिल्हाधिकारी प्रवीण कुमार यांच्यावर पीडित मृत मुलीच्या कुटुंबीयांनी धमकावण्याचे आणि दबाव टाकल्याचे गंभीर आरोप केले आहेत. वाद मिटवण्याचं सांगतानाच ‘मीडिया निघून जाईल पण प्रशासन मात्र इथंच राहील’, असं पीडित कुटुंबीयांसमोर म्हणत असल्याचा त्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय.
उत्तर प्रदेश पोलिसांकडून पीडितेच्या मृतदेहावर कुटुंबीयांच्या इच्छेविरुद्ध अर्ध्यारात्रीच अंत्यसंस्कार उरकण्यात आल्याचाही आरोप पीडित कुटुंबीयांकडून करण्यात आलाय. केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी ‘पीडितेचा मृतदेह कुटुंबीयांकडे सोपवायला हवा होता’ असं म्हणत या आरोपावर शिक्कामोर्तबच केलंय. प्रशासनाच्या वर्तवणुकीवर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. फॉरेन्सिक सायन्स लॅबच्या रिपोर्टमध्येही पीडितेवर बलात्कार झाल्याचे पुरावे मिळाले नसल्याचंही अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांनी म्हटलंय.
