नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । केंद्राच्या नव्या अॅडव्हायजरीत राज्यांना, महिलांसंबंधी गुन्ह्यात पोलिसांना कारवाई अनिवार्य करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. महिलांविरुद्धचे गुन्हे पोलीस ठाण्याच्या हद्दीच्या बाहेरही घडला असेल तर अशा स्थितीत ‘झिरो एफआयआर’ दाखल करण्यात यावी, असेही निर्देश आहेत.
केंद्र सरकारकडून महिलांच्या सुरक्षेसंबंधी सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी नवी अॅडव्हायजरी जारी केलीय. हाथरस कथित बलात्कार आणि मुलीच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला पोलिसांकडून देण्यात आलेल्या वागणुकीमुळे अवघा देश ढवळून निघाला होता. उत्तर प्रदेशानंतर झारखंडमध्येही असाच प्रकार समोर आला.
पोलीस स्टेशनच्या कोणत्याही कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याद्वारे महिलाविरुद्धच्या गुन्ह्यांत एफआयआर दाखल करण्यात टाळाटाळ केल्याचं आढळल्यास त्यांना कठोर दंड दिला जायला हवा. कायद्यात यासाठी शिक्षेची तरतूदही आहे.
ज्ञात गुन्ह्यांच्या स्थितीत एफआयआर नोंदविली जाणं अनिवार्य आहे. कायद्यात ‘झिरो एफआयआर’चंही तरतूद आहे . आयपीसी कलम १६६ ए(सी) नुसार, एफआयाआर नोंदविण्यास टाळटाळ केल्यास अधिकाऱ्याला शिक्षेची तरतूद आहे . सीआरपीसीच्या कलम १७३ नुसार बलात्काराच्या गुन्ह्यात दोन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याची तरतूद आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयानं ऑनलाईन पोर्टलही बनवलं आहे Investigation Tracking System for Sexual Offences असं या पोर्टलचं नाव आहे.
सीआरपीसीच्या कलम १६४ ए नुसार, बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचार सूचना मिळाल्याननंतर २४ तासांच्या आत पीडितेच्या सहमतीनं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर मेडिकल तपासणी करेल इंडियन एव्हिडन्स अॅक्टच्या कलम ३२ (१) नुसार, मृत व्यक्तीचा जबाब चौकशीत महत्त्वाचा असेल
