जळगाव प्रतिनिधी । ग्राम विकास विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या जिल्ह्यातील गावपातळीवर समुह संसाधन व्यक्ती, कृषी सखी, पशू सखी, बँक सखी, स्वयंसहाय्यता समूहाच्या महिला सदस्य यांनी अभियान बाह्य यंत्रणेकडे सोपवू नये, या प्रमुख मागणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, १० सप्टेंबर रोजी अभियानाच्या राज्य कक्षाने जारी केलेल्या आदेशानुसार वार्षिक करार संपलेल्या कोणत्याही कर्मचार्‍याला पुनर्नियुक्ती न देण्याचे कळविले आहे. तसेच शासन अभियान अभियान बाह्य यंत्रणेकडे सोपवत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली असून अभियानाच्या राज्यातील ४.५० लाख स्वयंसहाय्यता समूहांचे सदस्य, ३५०० कर्मचाऱ्यांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे. राज्यातील ३४ जिल्हयात सन २०१२ पासून केंद्र व राज्य शासनाच्या आर्थिक सहयोगाने राबविण्यात येत असून ग्रामीण भागातील वंचित व गरीब कुटुंबांना स्वयंसहाय्यता समूहाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे काम यशस्वीरीत्या सुरू आहे. परंतू बाह्य यंत्रणेकडे अभियान सोपविण्यात अभियानाच्या कामकाजाचा अप्रत्यक्षपणे फटका बसणार आहे. त्याचबरोबर कर्मचार्‍यांना अभियान सुरू असेपर्यंत सेवेची हमी, बाह्य यंत्रणेकडे अभियानाचे कामकाज सोपवू नये, वार्षिक करार संपलेल्या कर्मचार्‍यांना पुनर्नियुक्ती द्यावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. या मागण्यांसाठी राज्यभरातील कर्मचारी, स्वयंसहाय्यता गटांच्या महिला सदस्य, लोकप्रतिनिधी व जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून समस्या मांडत आहेत.
निवेदन प्रसंगी अभियानाच्या गावपातळीवरील महिला समूह संसाधन व्यक्ती, स्वयंसहाय्यता समूहाच्या महिला प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. यांच्यासह जिल्ह्यातील कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती होती.
https://www.facebook.com/livetrendsnews01/videos/2757771071135694/
