महाराष्ट्राला मास्क, व्हेंटिलेटर, पीपीई किट देणार नाही ; केंद्र सरकारचे पत्र

मुंबई वृत्तसंस्था-कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी महाराष्ट्राला मास्क, व्हेंटिलेटर, पीपीई किट देणार नाही, असे केंद्र सरकारचे पत्र आले आहे. केंद्राने अशाप्रकारे पूर्णतः पाठिंबा काढून घेणे योग्य नाही’, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी येथे सांगितले. त्याबाबत शनिवारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याशी बोलणे झाले असून, केंद्रीय आरोग्य मंत्री आणि पंतप्रधानांना राज्य सरकार पत्र लिहिणार आहे, असे टोपे यांनी स्पष्ट केले.

अर्थव्यवस्था पूर्ववत करण्यासाठी अनलॉक करण्याचा उपाय अवलंबिण्यात येत आहे. सर्व प्रकारच्या वाहनांच्या प्रवासावरील जिल्हा बंदी उठविण्यात आली असून, ई-पास बंद करण्यात आले आहेत. शासकीय व खासगी कार्यालयातील मनुष्यबळाची उपस्थिती वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे संसर्ग वाढत आहे, असेही टोपे यांनी सांगितले. मास्क घातला नाही तर दंड आहे, तरीही २५ ते ३० टक्के लोक मास्क वापरत नाहीत. एकट्या पुण्यात मास्क घातला नाही म्हणून आत्तापर्यंत एक कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. १५ सप्टेंबरपासून ‘स्वस्थ महाराष्ट्र’ मोहीम राबवली जाणार असून, यात ट्रेसिंग आणि टेस्टिंगवर भर दिला जाणार आहे.

‘बाधितांची संख्या वाढत असल्याने यंत्रणेवर ताण पडत आहे. बेड मिळत नाही. ज्यांना लक्षणे नाहीत अशा पॉझिटिव्ह रुग्णांनी घरीच विलगीकरणात राहिले पाहिजे. ८० टक्के लोकांना लक्षणे नसतात, त्यामुळे काळजी घ्यायला हवी. जम्बो रुग्णालयात ऑक्सिजन बेड वाढवले आहेत. उपचारांसाठी अडचण येऊ नये म्हणून आयसीयू बेड वाढवत आहोत. जम्बो कोविड सेंटरमधील सुविधा बाहेरून घेतल्या जातात. ज्यांना काम दिले आहे त्यांनी कराराप्रमाणे काम करायला हवे’, अशी अपेक्षा टोपे यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, टेलीआयसीयू प्रकल्पाच्या मदतीने करोनामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात असून या सेवेचा राज्यभरात विस्तार करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू. यामुळे अतिदक्षता विभागातील रुग्णांना तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वेळीच उपचार मिळू शकेल, असे आरोग्य मंत्र्यांनी सांगितले. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर ही काळाची गरज आहे. राज्यातील करोनारुग्णांचा मृत्युदर चिंतेची बाब असून मृत्युदर एक टक्क्यापेक्षाही कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्याचा मृत्युदर शनिवारी तीन टक्क्यांपेक्षा कमी नोंदविला गेला असून तो आणखी कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत’, असे टोपे म्हणाले.

Protected Content