मुंबई: वृत्तसंस्था । महाविकास आघाडीचे सरकार बरखास्त करून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. याचिका फेटाळताना न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना चांगलंच फटकारलं आहे.
दिल्ली स्थित वकील रिषभ जैन, गौतम शर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते विक्रम गेहलोत या तिघांनी या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्था ढासळली असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण, कंगना राणावतच्या मुंबईतील कार्यालयावर करण्यात आलेली कारवाई व माजी नौदल अधिकारी मदन शर्मा यांना झालेल्या मारहाणीचे दाखले याचिकाकर्त्यांनी आपल्या आरोपांच्या समर्थनासाठी दिले होते.
सरकारी यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीने वागून लोकांवर दडपशाही करत असेल तर राष्ट्रपती राजवट लावणे आवश्यक ठरते, असं याचिकेत नमूद करण्यात आलं होतं. ‘संपूर्ण राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावता येत नसेल तर किमान मुंबई व लगतचे जिल्हे लष्कराच्या ताब्यात द्या, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती.
सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्या. बोबडे यांनी याचिकाकर्त्यांना खडे बोल सुनावले. ‘राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींचा असतो. तुम्ही त्यांच्याकडे तशी मागणी करू शकता. त्यासाठी इथे येण्याची गरज नाही,’ असं न्यायालयानं सुनावलं. ‘केवळ मुंबईत घडणाऱ्या घटनांवरून संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करता येत नाही. महाराष्ट्र किती मोठं राज्य आहे हे तुम्हाला माहीत तरी आहे का?,’ असा सवालही न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना केला.
