मुंबई: : वृत्तसंस्था । आरक्षणासाठी मराठा समाज पुन्हा आक्रमक झाला आहे. सरकारच्या नाकर्तेपणाविरोधात ७ फेब्रुवारीपासून राज्यभरात तीव्र आंदोलन व १३ फेब्रुवारी रोजी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या घरासमोर आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा विनायक मेटे यांनी केली आहे.
त्यामुळे आगामी काळात मराठा आरक्षण प्रश्न पुन्हा पेटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.विनायक मेटे यांनी आज ‘ही घोषणा केली.व मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकारच्या भूमिकेवर बोट ठेवले. मराठा आरक्षणासाठी व्हर्च्युअल सुनावणी घेण्याची गरज नाही. ही सुनावणी फिजिकल झाली पाहिजे. वाद पाच न्यायामूर्तींच्या घटनापीठाकडे न देता ११ ते १३ न्यायामूर्तींच्या घटनापीठाकडे देण्यात यावेत, अशी मागणी मेटे यांनी केली. मराठा आरक्षणावर पुढची तारीख मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती उठवण्याचा आग्रह धरला पाहिजे, असंही ते म्हणाले.
ज्या मराठा तरुणांच्या २०१८ आणि २०१९ च्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. त्यांना तातडीने नियुक्त्या द्याव्यात. सरकारची भूमिका ही मराठा समाजाच्या विरोधात आहे. मराठा आरक्षणावर बाजू कोण मांडणार? कशी मांडणार? हे सरकार सांगत नाही. त्यावर बोलायला तयार नाही. त्यामुळेच आम्ही आंदोलनाच्या मार्गाने जायचं ठरवलं असल्याचंही त्यांननी सांगितलं.
यावेळी मेटे यांनी चव्हाणांवरही टीका केली. अशोक चव्हाणांसारखा निष्क्रिय आणि नाकर्ता माणूस पाहिला नाही. ते काय प्रयत्न करतात ते सांगा. तोंडावर बोट ठेवून बैठकीत बसतात, अशी टीका त्यांनी केली. कॅबिनेटमध्ये सगळ्यात जास्त मराठा नेते आहेत. पण तरीही आरक्षणासाठी प्रतिसाद कमी मिळतोय. मराठा नेत्यांमध्ये एकवाक्यता नाही. यात दुमत नाही. पण पायलीचे पन्नास मराठा नेते सरकारमध्ये आहेत. ते काय करतात? असा सवालही त्यांनी केला.
आम्ही साष्टपिंपळगाव येथे राजेश टोपे यांच्या विरोधात आंदोलन केलं. चव्हाणांच्या जिल्ह्यात आंदोलन केलं. पण दोघांनाही भेटायला वेळ नाही. आझाद मैदानात तरुणांनी उपोषण केलं. पण त्यांना न्याय मिळाला नाही. सरकारमधील मंत्री घटनेची शपथ घेऊन बेकायदेशीर कामे करतात, मुख्यमंत्री उघड्या डोळ्याने पाहात आहेत. सर्व अनागोंदी कारभार सुरू आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
