नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था । मराठा आरक्षणावरील सुप्रीम कोर्टात घटनापीठासमोरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण कायद्याविषयीचा निर्णय राखून ठेवला आहे.
महाराष्ट्राचं लक्ष आता सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडं लागलं आहे. राज्य सरकारनं मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिलं होतं. राज्य सरकारनं दिलेल्या मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आल्यानंतर न्यायालयानं स्थगिती दिली होती. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर पाच न्यायमूर्तींच्या समोर सुनावणी सुरु होती.
सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण देण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. कोर्टानं या याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला. मराठा समाजाला एसईबीसीअंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण देण्यात आलं होतं. यासोबत सुप्रीम कोर्टानं पाच सदस्यीय घटनापीठानं 1992 मधील इंद्रा सहानी प्रकरणातील निकालामध्ये आरक्षणावर 50 टक्केंची जी मर्यादा घालण्यात आली होती. त्याचा फेरविचारा करावा की नाही याबाबतचा निकाल देखील राखून ठेवला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या वैधतेबाबत सुप्रीम कोर्टात घटनापीठासमोर नियमित सुनावणी सुरु होती. न्या हेमंत गुप्ता, न्या नागेश्वर राव, न्या अशोक भूषण, न्या एस.अब्दुल नजीर आणि न्या रवींद्र भट यांच्यसमोर सुनावणी झाली.
1992 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं इंद्रा सहाणी खटल्यामध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के निश्चित केली होती. त्याचा निकाल 9 सदस्यीय खंडपीठानं दिला होता. याप्रकरणी फेरविचार करायचा असल्यास 11 न्यायमूर्तींच्या बेंच समोर सुनावणी करावी लागेल की नाही यावर चर्चा झाली. मात्र, त्या निर्णयानुसार असाधारण परिस्थिती निर्माण झाल्यास आरक्षण देता येतं, अशी तरतूद असल्याचं अरविंद दातार यांनी सांगितलं.
