मुंबई : वृत्तसंस्था । खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी “मराठा आरक्षण सुनावणी प्रश्नी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले. काही कायदेशीर व तांत्रिक बाबी स्पष्ट करण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. या पत्राची प्रत शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व सर्व सदस्य यांनादेखील दिलेली आहे,” असं संभाजीराजेंनी म्हटलं आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असला, तरी राज्यात याचे सातत्यानं पडसाद उमटत आहेत. विरोधी पक्ष भाजपाकडूनही सरकारला मराठा आरक्षणाबद्दल प्रश्न केले जात आहेत.
मराठा आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रविष्ट असणारा प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांवर आहे. मराठा आरक्षणसध्या न्यायप्रविष्ट असले तरी पूर्वी या समाजास आरक्षण मिळत होते. सन १९०२ साली राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी सर्वप्रथम करवीर राज्यामध्ये ५०टक्के आरक्षण जाहीर केले, तेव्हा त्यामध्ये इतर मागास समाजांबरोबरच मराठा समाजाचा देखील अंतर्भाव होता. पुढे स्वातंत्र्यानंतर सन १९६७ सालापर्यंत ‘इंटरमिडीयट कम्युनिटी क्लास’ या प्रवर्गाअंतर्गत मराठा समाजास आरक्षणाचा लाभ मिळत होता. मात्र १९६८ साली मराठा समाजास या प्रवर्गातून वगळण्यात आले व तेव्हापासून हा समाज आरक्षणापासून वंचित आहे.
नंतरच्या काळात शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मराठा समाज मागास राहिला. हे मागासलेपण दूर व्हावे याकरिता मराठा समाजाने आरक्षणासाठी लढा उभारला. यामुळे २०१८ साली महाराष्ट्र विधिमंडळाने ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग कायदा’ एकमताने पारीत केला व याद्वारे मराठा समाजास शिक्षणात व नोकरीत आरक्षण लागू केले. हा कायदा करण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ वापरण्यात आला. या अहवालामध्ये अत्यंत काटेकोर सर्वेक्षण करून मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे नोंदविण्यात आले आहे. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले असता मा. उच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल मान्य करीत मराठा आरक्षण वैध ठरविले व मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचे खुद्द उच्च न्यायालयाने सिद्ध केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये १५ मार्च २०२१ पासून यावर अंतिम सुनावणी सुरू होणार आहे, काही प्रश्नांबाबत मी राज्य शासनाला सूचित करू इच्छितो, इंद्रा साहनी खटल्यामध्ये निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत असावी, असे मत नोंदविले. मात्र अपवादात्मक परिस्थितीत ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येईल, अशी देखील नोंद केली. सध्या महाराष्ट्रातील आरक्षण पद्धतीने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण देत असतानाची अपवादात्मक परिस्थिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणे गरजेचे आहे. न्यायालयात ही अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करण्यासाठी कोणतीही कसर राहू नये, यासाठी राज्य शासनाने कटिबद्ध रहावे. ज्या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजास आरक्षण देण्यात आले, तो राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करतो, त्यामुळे हा संपूर्ण अहवाल त्याच्या आवश्यक सहपत्रासह सर्वोच्च न्यायालयाला अभ्यासण्यासाठी इंग्रजीमध्ये भाषांतरीत करावा.
सन २०१८ मध्ये झालेल्या १०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्यांना मागास प्रवर्ग ठरविण्याचे अधिकार राहतात का? असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. १०२ वी घटनादुरूस्ती लोकसभेत मंजूर झाली. नंतर राज्यसभेमध्ये मंजूर करण्यापूर्वी सिलेक्ट कमिटी नेमली गेली,या समितीने आपल्या अहवालामध्ये १०२ व्या मुद्द्यात ‘या घटनादुरूस्तीमुळे राज्य मागासवर्ग आयोगांना मागास यादीमध्ये एखादा प्रवर्ग समाविष्ट करण्याचा असलेला अधिकार बाधित होत नाही,’ असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावर चंद गेहलोत यांनीदेखील राज्यसभेमध्ये राज्यांचे अधिकार काढून घेत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावे, अशी विनंती राज्य सरकारने केंद्र सरकारला करावी.
या सिलेक्ट कमिटी अहवालामधील २० नंबर मुद्दा देखील महत्वाचा आहे. राज्यपाल व राष्ट्रपती हे देखील यामध्ये लक्ष घालू शकतात, परंतु यासाठी राज्य सरकारने तसा प्रस्ताव राज्यपालांना द्यावा लागतो. ५० टक्क्यांवरील आरक्षणावर इतर राज्ये त्यांची मतं मांडण्यास किती वेळ घेतील, हे आपण निश्चितपणे सांगू शकत नाही. यामुळे मराठा आरक्षण सुनावणी लांबल्यास तेवढा काळ मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित राहून समाजामध्ये असंतोष वाढू शकतो. त्यामुळे राज्य शासनाने पुढील सुनावणीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा वेळकाढूपणा न करता, अत्यंत मुद्देसूद व अभ्यासपूर्ण मांडणी करून मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरील स्थगिती उठविण्यासाठी कटिबद्ध राहावे.
