मुंबई: वृत्तसंस्था । फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा मंजूर झाला होता. मात्र, या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले अधिकार केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला दिलेच नव्हते, असा आरोप मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला.
ते मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी १०२ व्या घटनादुरुस्तीविषयीचा मुद्दा मांडला. यापूर्वी केंद्र सरकारने राज्याला या घटनादुरुस्तीचे अधिकार नाहीत, अशी भूमिका मांडली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत सर्व राज्यांना नोटीस जारी करून आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण, त्यामुळे ५० टक्क्याच्या आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झालेल्या राज्यांनाही आपले म्हणणे मांडावे लागणार आहे, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या १०२ व्या घटना दुरूस्तीनंतर राज्यांना सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार आहेत की नाहीत, हे तपासावे लागेल अशी संदिग्ध व धक्कादायक भूमिका आज अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली. केंद्र सरकारचे सर्वोच्च विधी अधिकारी अ‍ॅटर्नी जनरल यांची भूमिका सुस्पष्ट व मराठा आरक्षणाला अनुकूल असेल, अशी अपेक्षा आम्हाला होती. परंतु, अ‍ॅटर्नी जनरल यांच्या युक्तिवादातून महाराष्ट्र विधीमंडळाने २०१८ मध्ये पारित केलेला मराठा आरक्षण कायदा वैध नसल्याचे ध्वनीत होते. केंद्राची भूमिका अतिशय धक्कादायक व निराशाजनक असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने प्रतिकूल भूमिका घेतली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची प्रमुख विनंती मान्य केली. त्याबद्दल मी सर्वोच्च न्यायालयाचा आभारी आहे. ज्या राज्यांची आरक्षणाची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्या राज्यांनाही नोटीस देण्याची राज्य सरकारची विनंती होती व ती विनंती आज मान्य झाली. हा नक्कीच एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. कारण आता केवळ मराठा आरक्षणच नव्हे तर याच प्रकारच्या इतर आरक्षणांबाबत संबंधित राज्यांची भूमिका सर्वोच्च न्यायालय ऐकून घेणार असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी काही विषय निश्चित केले आहेत. त्यातील पहिला विषय म्हणजे आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालणाऱ्या इंद्रा साहनी प्रकरणाचे ११ सदस्यीय घटनापिठासमोर पुनराविलोकन होणे आवश्यक आहे का? दुसरी बाब म्हणजे २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्यांना मागास वर्ग आयोग नेमण्याचे आणि सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार उरतात का? या दोन्ही प्रमुख मुद्यांवर केंद्र आणि सर्व राज्यांना बाजू मांडावी लागणार आहे. यावेळी कोणाची भूमिका काय आहे ते ‘दूध का दूध का और पानी का पानी’ होईल, अशी प्रतिक्रिया अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
