पुणे : वृत्तसंस्था । “सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक आहे. गरज पडल्यास विधिमंडळाचे एकदिवसीय अधिवेशन बोलावू. कुठल्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला आरक्षण मिळालच पाहिजे, अशी महाविकास आघाडीची भूमिका आहे.” असं आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारचा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने रद्दबातल ठरवला. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा या निकालावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज पुण्यात माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारचं काहीही चुकलं नाही. कायद्या ज्यावेळी झाला त्या अगोदर महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात एकमताने ठराव झालेला होता. सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने पाठींबा दिलेला होता. उच्च न्यायालयात देखील ते मान्य केलं गेलं. ज्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आलं, काहीजण तिथं गेली. तिथे तारखा पडल्या त्यावेळी फडणवीसांचं सरकार असताना जे वकील होते, ती जशीच्या तशी टीम ठेवण्यात आली होती. उलट काही अतिरिक्त वकीलही तिथे देण्यात आले होते. आपण जर नीट निकाल वाचला, तर त्या निकालात त्यांनी मागील काळात तामिळनाडूने आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर दिलं किंवा इतर राज्यांनी दिलं, त्याला कुठेही धक्का लावलेला नाही. याला कुठेही धक्का न लावता, त्यांनी एवढा केवळ निर्णय अशा प्रकारचा घेण्याचा अधिकार नव्हता, असं त्यांनी सांगितलं. पण त्यांनी एक हे देखील सांगितलं की लोकसभा किंवा राष्ट्रपती याबाबतचा निर्णय़ घेऊ शकतात. त्याबाबत स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी मध्यंतरी जनतेला आवाहन करताना सांगितलं होत की, कुठल्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला आरक्षण मिळालच पाहिजे, अशाच प्रकारची महाविकास आघाडीची भूमिका आहे.”
“आता काहीजण एक वेगळं राजकारण करून किंवा आमचं सरकार असताना, त्यावेळेस हा निर्णय इथं ग्राह्य धरण्यात आला. परंतु यांनी दुर्लक्ष केलं, अशा प्रकारच्या चुकीच्या काही बातम्या पसरवल्या जात आहेत. वास्तविक याला काहीही अर्थ नाही. यामध्ये सगळ्यांनीच सर्वोतोपरी लक्ष घातलं आणि फक्त सरकारच नाही अन्य संघटनांना देखील त्यांची बाजू मांडण्याचा तिथं वकील देण्याचा अधिकार होता. त्यामुळे सगळ्यांनी आपल्यापरीने प्रयत्न केला. परंतु शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे. हा निकाल धक्का देणारा आहे, अशा पद्धतीचा निकाल आला आहे. पण राज्य सरकार या वर्गाला इतर वर्गावर कुठेही अन्याय न होऊ देता, आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कटीबद्ध आहे. त्यामध्ये वेळ पडली तर पुढच्या अधिवेशनात किंवा एखादं एकदिवसीय अधिवेशनही बोलवण्याची गरज असेल तर एक दिवसाचही अधिवेशन, नाहीतर जुलैमध्ये अधिवेशन होणार आहे त्या अधिवेशनात अशा प्रकारचा ठराव करून, जसं भारत सरकारने ३७० कलम रद्द केलं. तशाप्रकारे संसदेला तर कायदे करण्याचा अधिकरा आहेच, त्याबद्दल आम्ही इकडून एकमताने शिफारस करू. वेळ पडली तर मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात हे कोरोना सावट कमी झाल्यानंतर विरोधी पक्ष व सत्ताधारी पक्ष या सगळ्यांना विश्वासात घेऊन, पंतप्रधानांकडे देखील शिष्टमंडळ नेण्याची मानसिकता महाविकासआघाडीने ठेवली आहे.” असंही यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बोलून दाखवलं.
